निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन चुनौती देखिएको छ । प्रदेशका थुप्रै मतदानस्थल अहिले पनि जोखिमपूर्ण छन् । सात जिल्लामा दुई सय ६७ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका छन् । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिएका बेला सुरक्षा रणनीतिबारे पनि छलफल थालिएको छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित, मर्यादित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा रणनीति बनाउन सरोकारवालाहरू जुटेका छन् । भौगोलिक विकटताका कारणले संवेदनशील मानिएका मतदानस्थलमा यसपालि चुनाव बहिष्कार गरेका समूहरूको पनि अवरोध रहने जोखिम छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित केही वाम दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, दलगत झडप हुनसक्ने भएकाले त्यसले पनि शान्ति सुरक्षामा जोखिम थपिने आकलन गरिएको छ । कतिपय जिल्लामा विगतका निर्वाचनहरूमा दलका कार्यकर्ताबीच झपड हुँदा मतदाताको सुरक्षामा समस्या हुने गरेको थियो । अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाइ गर्नुपर्ने भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । धेरै मतदानस्थलहरू संवेदनशील भएकाले निर्वाचन सुरक्षामा चुुनौती देखिएको हो ।

कर्णालीमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न केही सुरक्षा चुनौतीहरू रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले बताए । वीरेन्द्रनगरमा मंगलवार आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी उनले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न रणनीतिक योजनाहरू तयार पारिएको जनाए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा थप मजबुत सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा जोखिम रहेपनि त्यसलाई सुरक्षा निकायले सुरक्षित बनाउनेछ ।’ आउँदो निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशभर नौ सय ३३ मतदानस्थल र एक हजार चार सय तीन वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । त्यसमध्ये कालीकोटमा सबैभन्दा बढी ७४ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशीलको सूचिमा छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सल्यानका ६३, दैलेखका ४८, रुकुम–पश्चिमका २१, सुर्खेतका २० र डोल्पाका २३ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका छन् । त्यस्तै, जाजरकोटका १८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेको जनाइएको छ । प्रदेशभर तीन सय २५ मतदानस्थल संवेदनशील ठानिएका छन् । प्रदेशमा एकीकृत सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील मतदानस्थलहरूको वर्गीकरण गरेर सुुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सुरक्षा गोष्ठीमा प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीले सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । सुरक्षा रणनीतिका सन्दर्भमा उनीहरू एक अर्काे जिल्लाबीच सिकाइ आदान–प्रदान पनि गरिएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित घटनाको वस्तुगत सबै जानकारी गराएको छ । सुरक्षाको वस्तुस्थितिबारे जिल्लागत प्रस्तुुतिसमेत राखिएको थियो । गोष्ठीमा गृह सचिवसहित नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुुसन्धानका प्रमुखहरू सहभागी थिए । उनीहरूले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको बलियो प्रबन्ध गर्न जिल्लास्थित सुुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरेका छन् । निर्वाचनलाई व्यवस्थित, शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भयरहित बनाउन सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन गरिएको हो । प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो जिल्लामा रहेको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको गृह सचिव पोखरेलको भनाइ छ । गोष्ठीमा सहभागी हुन नसकेका प्रमुुख जिल्ला अधिकारीहरूले भर्चूअलमाध्यमबाट सुरक्षा चुुनौती, त्यसका लागि थालिएका पहल र तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सुरक्षा गोष्ठीमा निर्वाचनमा विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाउनेबारे छलफल भएको जनाए । उनका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी जनशक्ति र सवारी साधन थप गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रालयसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लागत समस्या राखेका थिए । सुरक्षाकर्मी र हेलिकोप्टर लगायतका स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्ने र मतदानमा हुन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न रणनीति बनाइने सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशभर १० लाख आठ हजार चार सय तीन मतदाता रहेका छन् । निर्वाचनका लागि अन्य तयारीलाई पनि तीव्र पारिएको छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा मतदान सामग्रीहरू पुगिसकेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले जनशक्ति व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायतका काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।