राहतको पर्खाइमा पहिरो प्रभावित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय निरन्तर एकसाता भएको वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बेमौसमी झरीका कारण बाढी तथा पहिरोमा परेर ३६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २० जना अझै बेपत्ता भएका छन् भने २७ जना घाइते छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घरहरूमा क्षति हुँदा सयौँको संख्यामा परिवारहरू विस्थापित भएका छन् । पछिल्लो पटकको अविरल वर्षाको कहरले कर्णालीका झन्डै करिब सात हजार मानिसहरू प्रभावित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीकाअनुसार चार सय घरधुरी अहिले पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । असोज १९ गतेदेखि आएको बाढीपहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग तथा कतिपय सहायक सडकहरू अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छैन । पहिरोले दर्जनौं स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि राहत र उद्धारमा पनि कठिनाइ भएको बताइएको छ ।

प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बाढी र पहिरोले घरबास गुमाएका नागरिकहरू राहतको प्रतिक्षामा छन् । पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाको खोजि र घाइतेको उपचारमा खासगरी प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ का चन्द्र बुढाको घर पहिरोले पुरेको छ । उनको ६ जनाको परिवार केही दिनयता नजिकैको विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेको बताए । ‘पहिरोले घरसँगै भएको जायजेथा नै पु¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुस्किलले बाँचेर विद्यालयमा बसेका छौँ ।’ बुढाले आफूहरूलाई खाना बस्नको निकै समस्या रहेको बताए । उक्त विद्यालयमा अरु परिवारले पनि आश्रय लिइरहेका छन् । ती कसैले पनि यस्तो कहरमा कुनै निकायबाट राहत भने पाएका छैनन् । उनीहरूले तीन तहकै सरकारसँग तत्काल गास र बासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । केही दिन पहिलेको वर्षाले पहिरो खस्दा जुम्लामा मात्रै १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ठूलो संख्यामा घरहरूमा क्षति पुगेको छ । उक्त जिल्लामा मात्रै एक हजार बढी नागरिक प्रभावित बनेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर आचार्यले गाउँभरी पहिरोले नोक्सान गरेको बताए । यो पालिकामा प्रदेश सरकारले राहत स्वरूप कम्मल र पालहरू बाँडेको छ । हेलिकोप्टरमार्फत पु¥याइएको राहत अपुग भएको स्थानीयको भनाइ छ । जुम्ला र कालीकोटमा बाढी र पहिरोका कारण सबैजसो ग्रामीण सडक पनि अवरुद्ध छन् । जसले गर्दा राहत सामग्री वितरणमा समेत समस्या भइरहेको छ ।

कालीकोटमा पहिरोका कारण ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ जना अहिले पनि सम्पर्कविहीन छन् । यो जिल्लामा पछिल्लो पटकको प्राकृतिक विपत्तीले करिब तीन हजार मानिसहरू पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ एक सय ६५ घर पूर्णक्षति भएको प्रहरीको विवरण छ । प्रभावित मानिसहरू विद्यालय, छिमेकीको घर र सार्वजनिक ठाउँमा कष्टकर रूपमा बसेका छन् । यति ठूलो विपद्मा सरकार बेखबर बनेको कालीकोटका बाढीपहिरो प्रभावितहरूको गुनासो छ । तिलागुफा नगरपालिकाका धर्मराज शाहीले सरकारले विपद्को बेला आफ्नो उपस्थिति नदेखाएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘प्रदेश सरकारले एक दिन हेलिकोप्टरमा केही थान त्रिपाल पठायो । प्रभावित परिवारहरूलाई गास–बासको समस्या छ । यस्तो समयमा पनि सरकार गम्भीर बनेको देखिएन ।’ स्थानीय सरकारले भने पीडित परिवारको व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गरिरहेको उनले जनाए । पहिरोका कारण तिलागुफा नगरपालिकामा मात्रै चार जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका १६ जना यसै पालिकाका हुन् । जसमध्ये १३ जना मलामी गएकाहरू हुन् । मलामीको लस्करमाथि पहिरो खस्दा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन् । तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार नगरपालिकाका दुई सय ७० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । सञ्चार सम्पर्कसमेत बिच्छेद भएकाले केही वडाहरूबाट क्षतिको विवरण अझै आउन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध केही राहत सामग्री वितरण गरेका छौँ । प्रदेश सरकारले पठाएको राहत निकै थोरै छ,’ उनले भने, ‘मौसम र भूगोलका कारण समयमै राहत पुर्‍याउन पनि चुनौती छ ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग हेलिकोप्टरमार्फत भएपनि खाद्यान्न वितरणका लागि पहल थालिएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ ।

कालीकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकहरूको अवरोध पन्छाउने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गको सेरीघाटमा पहिरोले सडक नै बगाएको छ । त्यहाँ नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको अधिकारीले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले हेलिकोप्टरमार्फत केही ठाउँमा राहत पु¥याएको र अन्य ठाउँमा पनि पठाउने कार्य भइरहेको बताए । उनले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने त्रिपाल, लत्ताकपडा, औषधिलगायतका सामग्री पठाएको जनाए । खाद्यान्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउने र मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्नेगरी प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा छ । पहिरोले बर्र्सेनि जनधनको क्षति गर्दै आएपनि सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन, प्रतिकार्य योजना, राहत र उद्धारमा लापरबाही हुने गरेको छ ।