सरकारी सम्पत्तिको दोहन
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एकसाता भइसकेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको पाँच वर्षे पदाअवधि पनि सकिएको छ । असोज १ गतेदेखि उनीहरू प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त भइसकेका छन् । तर, उनीहरूले प्रदेश सभा सदस्य रहँदा विभिन्न जिम्मेवारीमा छँदा लिएका सवारी साधन सुविधा भने अझै पनि फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश सभाबाट सुविधा वापत लिएका गाडी फिर्ता नगरी दुरूपयोग गरिरहेका छन् । सरकारी सम्पत्तिको दुुरूपयोग गर्दै पूर्व प्रदेश सभा सदस्य भइसकेका अधिकांश यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा घुमिरहेका छन् । कोही भने मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न तीनै सवारी साधन लिएर संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् । कानुन विपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, शनिवारसम्म प्रदेश सभाबाट सुविधा वापत सवारी साधन उपलब्ध गरेका मध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की कर्णाली प्रदेश सभा दलकी प्रमुख सचेतक एवम् सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुन् । उनले प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य निवर्तमान आठ जना प्रदेश सभा सदस्यले भने गैरजिम्मेवार तरिकाले अहिले पनि सरकारी गाडी आफैसँग राखेर जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन । उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारीमा हँुदा पाएको सवारी साधन सुविधा फिर्ता नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।
निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । पार्टी कामका सिलसिलमा त्यहाँ पुगेका उनले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारी साधन सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । शाही सोही गाडीमा काठमाडौं गएका हुन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो । शाहीले साझा बिसौनीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा गाडी र आफू काठमाडौं मै रहेको भएपनि प्रयोग भने नगरेको जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘गाडी ल्याएरै काठमाडौं आएको छु, अहिले प्रयोग भने गरिरहेको छैन । हतारमा आउन परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ आफू प्रदेशमा फर्किने बित्तिकै सुविधा वापतको सवारी साधन प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाउने भन्दै उनले तीन÷चार दिनमा काम सकेर फर्किने जनाए । शाहीले नियतबस र गाडीको लालसाले नभइ संयोगले आफूले समयमै फिर्ता गर्न नसकेको दाबी गरे ।
कर्णाली प्रदेश सभाकी निवर्तमान उप–सभामुख पुुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहेकी छन् । उनी भने तत्काल उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने मनसायमा समेत छैनन् । आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै आफूले गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उनी बताउँछिन् । ‘असोज २२ गते मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु,’ उनले भनिन्, ‘म अहिले काठमाडौंमा छुु । गाडी भने अफिसमै छ ।’ सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे अझै अन्योल रहेकाले पनि सवारी साधन बुझाउन हतारो नगरेको उनले बताइन् । ‘संविधानमा कार्यकाल पाँच वर्षको हुने अर्थात् अर्को कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म पदमै रहने भनेको छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ । त्यसको पैmसला आएपछि मात्रै कार्यकालसम्बन्धी अन्योल हट्ला ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र एमालेकै प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले पनि गाडी बुझाएका छैनन् । शाह अहिले काठमाडौंमा छन् । उनले आफूले चढ्ने गाडी सुर्खेतमै रहेको बताए । आफ्नो पार्टीका दलका नेता र सचेतकको हैसियतले आफूले पाएको सवारी साधन सुविधा कार्यकाल सकिएयता प्रयोग नगरेको उनको दाबी छ । ‘प्रदेश सभा सचिवालयलाई बुझाउन बाँकी छ, हामीले अहिले ती गाडी प्रयोग भने गरेका छैनौँ,’ उनले भने । शाहले प्रदेशमा फर्किन बित्तिकै सवारी साधन फिर्ता गर्ने जनाए ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिदा सुविधा फिर्ता गर्नसमेत दुविधा भएको बताउँछन् । सुविधा वापतको गाडी प्रयोग गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिदैछ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ न त संविधान र कानुुनले नै तोकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने ? दोधारको अवस्था छ ।’ उनी पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम पुुगेका छन् । केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, उनीहरूले गाडी आफैसँग भएपनि प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः ९ आश्विन २०७९, आईतवार ०५:०५
रजनी याेगी ।