संसदीय समितिप्रति सरकार अनुत्तरदायी

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिएका केहीबाहेक अधिकांश निर्देशन तथा सुझावहरू कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू झन्डै पाँच वर्षदेखि क्रियाशील रहेपनि सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहारका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन् । समितिले सरकारका गतिविधिमा आंैल्याएका त्रुटि, दिएका निर्देशन र सुझावहरू कमै मात्र ग्रहण गरेको हो । संसदीय अभ्यासमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा हेरिने यी समितिहरू कर्णाली सरकारको पहिलो कार्यकालभरी बेवास्तामा परिरहे । सरकारले समितिले माग गरेका कागजात तथा विवरणहरू पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि समयमै उपलब्ध नगराउने र छानविनपछि औंल्याइएको त्रुटि पनि नसच्याउने गरेको समितिका अध्यक्षहरूको तितो अनुभव छ ।

त्यसकै पछिल्लो एउटा उदाहरण हो, सार्वजनिक लेखा समितिले गएको जेठ ३१ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले गरेको खर्च र रकमान्तरको विवरण माग गर्नु । पहिलो पटक माग गरिएका निकायहरूबाट तोकिएका विवरण सो समितिलाई उपलब्ध भएनन् । समितिले फेरि असार १२ गते सोही कागजात उपलब्ध गराउन पुनः पत्राचार ग¥यो । सरकारले रकमान्तर र खर्चको विवरण उपलब्ध नगराउँदा पत्राचार गर्नेक्रम धेरै पटक चलिरह्यो । तर, समितिको उक्त निर्देशनको बारम्बार बेवास्ता भइ नै रह्यो । उक्त विषयको छलफलको औचित्य नै सकिने बेला धेरै ढिला गरेर समितिले मागेका कागजात पायो, त्यो पनि अधुरा मात्रै ।

कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो अवधिमा सरकारका यस्ता थुप्रै अनुत्तरदायी प्रवृति खेप्यो । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष करवीर शाही भन्छन्, ‘समितिले दिएका निर्देशनमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन, खासै चासो दिएको पाइएन ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म सरकारलाई १७ वटा निर्देशन दिएको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ । सरकारको बेवास्ताकै कारण समितिले पटक–पटक सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा सचेत गराउँदै आएको छ । समयमै योजनाको टेण्डर गर्न, विकास आयोजना गुणस्तरीय बनाउन, खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्न र आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न समितिले निर्देशन दिँदै आएको हो । समितिका यी निर्देशन लत्याउँदा कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च हालसम्म पनि सन्तोषजक हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । यी समितिहरूले सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिन्छन् । सार्वजनिक लेखा समिति मात्र नभइ अन्य समितिहरूका निर्देशन पनि सरकारले न्यून मात्रै पालना गरेको छ । जसले गर्दा समितिहरूको जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अरु समितिका प्रतिवेदन हेर्दा पनि सरकार जवाफदेही नभएको पाइएको हो । समितिले मागेको जवाफ सुरुमै दिन सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । डेढ वर्ष अघि कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदाय विभिन्न माग राखेर आन्दोलित भए । उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि १७ दिनसम्म धर्नामा बसे । खेतीयोग्य जमिन र आय–आर्जनको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित भएको थियो । सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि बादी समुदायले आन्दोलन फिर्ता लियो । दुई पक्षबीच सहमति पनि गरियो । लामो समय सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सामाजिक विकास समितिले बादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न बारम्बार सरकारलाई निर्देशन दियो । यसबारे सरकारसँग बसेर पनि समितिले छलफल ग¥यो । तर, ती सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको समितिका अध्यक्ष देवी ओली बताउँछिन् । समितिले दिएका ६५ प्रतिशतसम्म सुझाव कार्यान्वयन भएपनि महŒवपूर्ण केही रायको बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने संसदीय समितिका निर्देशन र सुझाव सरकारले कार्यान्वय गर्दै आएको दाबी गर्छन् । आफू मुख्यमन्त्री भएयता संसदीय समितिका निर्देशनहरू सरकारले पालना गरिरहेको उनको जिकिर छ । मुख्यमन्त्री शाहीले उल्टै संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप समेत लगाए । ‘सरकारले उहाँहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेकै छ,’ उनले भने, ‘मलाइ त बरु संसदीय समितिहरू आफै विफल भएकी जस्तो लाग्छ ।’ उनले केही विधेयकहरू समितिहरूकै कारण अघि बढ्न नसकेको समेत जनाए । प्रदेशसभाको बैठक बन्द हुने वित्तिकै संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता कम देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली सरकारमा पुँजिगत खर्चको प्रणालीमाथि सुरुदेखि नै टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । जनजीविका र सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि समितिले औंल्याएका सवालमा सरकारले बेवास्ता गरेको जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने श्रोतान्तर, रकमान्तर, कोटेशन, वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता कार्यमा हुने भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि यस्ता विषयका निर्देशन सरकारले पालना गरेको पाइँदैन । कर्णाली प्रदेशसभामा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ आश्विन २०७९, शनिबार ०५:०८