अध्ययनबिनै कृषि क्षेत्र विस्तार

जलवायुु परिवर्तनको असरले कर्णालीका कृषि उत्पादनको पहिचान मेटिँदै
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उत्थानशील र प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी बृहत् संवादका सहभागीहरू

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लालाई ‘स्याउ जोन’ घोषणा गरेको छ । स्याउ, ओखरलगायतका फलफूलको पकेट क्षेत्रका रूपमा यो जिल्लालाई विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यहाँ फलफूल उत्पादनका लागि विभिन्न ठाउँ छनोट गरी क्षेत्र विस्तार गरिँदै आएको छ । प्रदेशका थुप्रै त्यस्ता स्थानलाई कृषि उत्पादनका पकेटका रूपमा अघि बढाइएको छ । तर, प्रदेश सरकारले ती ठाउँहरूमा विना अध्ययन हचुवाका भरमा लगानी गर्दै आएको पाइएको छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘कर्णालीमा विना अध्ययन कृषि क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । पकेट क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरिएका ती ठाउँ खेतिपातीका लागि प्रतिकूल छन् । यहाँ जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा असर पार्ने देखिन्छ ।’

आइतवार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उत्थानशील र प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी बृहत् संवाद कार्यक्रममा आमन्त्रित विज्ञहरूले कर्णालीमा आवश्यक अध्ययन नै नगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार अघि बढाइएको औंल्याएका हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. सालु अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र कर्णाली’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर सिधै यहाँको कृषि क्षेत्रमा पर्ने देखिएको बताइन् । उनका अनुसार वन जैविक विविधता र जलस्रोत विषयमा गरिएको अध्ययनले कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि वस्तुको पहिचानसमेत हराउँदै गएको छ । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने फलफूल र खाद्यवस्तुको चिनारी विस्तारै मेटिदै गएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्गानिक प्रदेशको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न झनै अध्ययनको आवश्यकता छ ।’

कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश घोषणाका आधार तयार पार्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला विज्ञहरूले यसबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारले झन्डै साढे चार वर्षदेखि अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले तयार पारेको कार्ययोजना सन् २०२१ देखि २०३० ले तापक्रमको फरकपना औंल्याएको छ । त्यसले कर्णालीमा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा असर गर्ने बताइएको छ ।

अर्गानिक प्रदेशको अवधारणालाई साकार पार्न आउँदा दिनमा ख्याल गरिनुपर्ने विषयबारे पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । जुम्लाको स्याउ र ओखरमा तापक्रम वृद्धिले असर गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा हिमाली जिल्लाहरूमा समेत तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यहाँ उत्पादन भएका फलफूलमा स्वादिलोपना हट्दै गइरहेको र उत्पादनमा ह्रास आइरहेको बताइएको छ । बर्सेनि बढिरहेको तापक्रमले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडिबुटीमा असर देखिन थालेको छ । यसबारे पनि अध्ययन गरी सोहीअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालले अर्गानिक प्रदेश घोषणाको लागि खास समस्या पहिचान गरिने बताए । अर्गानिक प्रदेशको सोचमा साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘यसलाई सार्थक बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा पहल चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषक समूहदेखि सरोेकारवाला सबैको सोच तथा योजनामा रूपान्तरण आवश्यक छ ।’ कर्णालीमा संघ सरकारले पूर्वाधार विकास र प्रदेश सरकारले जलवायुु परिवर्तनको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर आवश्यक योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले कृषि क्षेत्रको विस्तार मात्र नगरी त्यसको उत्पादन बजारीकरण, निर्यात र पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइनुपर्ने जनाए । जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले खाद्यवस्तु उत्पादनमा ह्रास आइरहेको भन्दै उनले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश र रासायनिक निर्मूलका नारा लगाइरहँदा त्यसको विकल्पको पनि खोजि गरिनुपर्ने बताए ।

बृहत् संवादमा बोल्दै नेपालस्थित भारतीय दुतावासका प्रथम सचिव प्रिया दरसिनी रबिन्द्रनले अर्गाानिक प्रदेश घोषणाका लागि भारत सरकारले कर्णालीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि परामर्शदेखि आवश्यक बजेटको व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरिनेछ ।’ उनका अनुसार अर्गानिक प्रदेश योजनाको खाका माग गरिएपनि कर्णाली सरकारले स्पष्ट रूपमा दुतावासमा खाका भने पेस गर्न सकेको छैन । भारत सरकार कर्णालीको जैविक विविधता संरक्षण, क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कृषि विभागका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र अर्गानिक प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक समन्वय गरिने बताए । यहाँको जडिबुटी, गैर पैदावार, वन जंगल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । रैथाने बालीको हिसाबले धनी प्रदेश भएपनि उपयोग हुन नसक्नुु दुःखद् पक्ष रहेको श्रेष्ठले जनाए । कर्णाली सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाही अर्गानिक प्रदेशको प्रतिफल विस्तारै देखिने बताउँछन् । उनले अहिले भइरहेका सबै काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बृहत् संवाद कार्यक्रमले नयाँ ऊर्जा थपेको बताए । उनले भने, ‘यसरी प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञले एउटा खालको कार्यदिशा देखाउनुभएको छ । अब सरकारले त्यसलाई पछ्याउँदै जानेछ ।’

सरोकारवालासँगको संवादमा सहभागी कतिपय कृषकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको बताएका थिए । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० की कृषक सीता विष्टले दुल्लू सुन्तला जोनका लागि छनोट भएपनि बर्सेनि उत्पादन घटिरहेको बताइन् । भेरीगंगा नगरपालिका–५ मा रहेको लालिमा अर्गानिक कृषि समूहका अध्यक्ष गोपालजंग शाहीले रासायनिक विषादीको प्रयोग निर्मूल गर्न नारामा सजिलो भएपनि व्यवहारमा निकै कठिन हुने बताए । रासायनिक विषादीको प्रयोग रोक्ने भनिए पनि त्यसको विकल्प नहेरिँदा अर्गानिक प्रदेशको अभियानमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायुजन्य नकारात्मक कारणले कर्णालीको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा कमी र खाद्य सुरक्षामा अनिश्चितता देखिएको छ । जलवायुजन्य नकारात्मक असरले यहाँका रैथाने बाली र बहुमूल्य तथा दूर्लभ जडिबुटीहरूको संरक्षणमा समेत चुनौती छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ भाद्र २०७९, सोमबार ०५:०५