बैंकको लगानी नीतिप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति

सुर्खेत: नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन–२०७९ परिमार्जन गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकको सुर्खेत कार्यालयमार्फत गभर्नरलाई विरोधपत्र बुझाएको छ । संघले यही भदौ ७ गते जारी भएको चालु पँुजी मार्गदर्शनले उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असरपर्ने भन्दै उक्त नीतिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

संघले चरम आर्थिक संकट रहेका बेला निजी क्षेत्रलाई अनुदानका साथै प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा झनै कमजोर तथा धराशायी बनाउने गरी कर्जा प्रवाहमा संकुचन गरिएको गुनासो गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गर्नेगरी राखिएका विभेदकारी प्रावधान सच्याइनुपर्ने माग गरिएको छ । कर्जाको सीमा निर्धारणमा विभेदकारी प्रावधान राखेकोप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएको छन् । महाभुकम्पदेखि कोभिडकाल हुँदै पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण खल्बलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नका लागि निजी क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नहुने संघले जनाएको छ ।

आर्थिक संकटका कारण टाट पल्टिने अवस्था रहेका बेला २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभइ उद्योगको क्षमतामासमेत गम्भीर असर पार्नेे देखिएकाले यसमा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको हो । यसैगरी, अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति ५० लाख रूपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने र घरजग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा ४० प्रतिशत मूल्यसम्म हुने गरी मात्र कर्जा दिने प्रावधानले व्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था निम्तिने संघको चेतावनी छ । कार्तिकदेखि लागू गर्न लागेको कर्जा लगानीका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग गर्दे आफूहरूले नेपाल राष्ट्र बैक कर्णाली प्रदेश कार्यालयमार्फत विरोध–पत्र बुुझाएको संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जनाए । संघको टोलिले नेपाल राष्ट बैंक प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख उपनिर्देशक विनय सिग्देललाई विरोध–पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २३ भाद्र २०७९, बिहीबार ०५:०१