प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ निर्माण योजनाको गति सुस्त

जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति अझै आएन, डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा अघि सारेका महत्वाकांक्षी योजनामध्येको एक हो, ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ निर्माण । प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणको यो योजना कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । पाँच वर्षे कार्यकालका साढे चार वर्ष बितिसकेका छन् । यस अवधिमा कर्णाली सरकारले अघि सारेका अरु थुप्रै महत्वाकांक्षी योजनाजस्तै ‘सिंहदरबार’ बनाउने लक्ष्यले पनि सार्थकता पाएको छैन । प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक भवनको परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि उक्त योजना अघि सारेको हो ।

प्रदेश सरकार हालसम्म पनि एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणपूर्वका प्रक्रियामै अल्झिएको छ । प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि लामो समय भइसकेको छ । भवन निर्माण स्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाएपनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । बजेट विनियोजन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम अघि बढाइएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार डीपीआर बन्न अझै एक महिना समय लाग्ने देखिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक रामशरण आचार्यले एक महिनाभित्र डीपीआर तयार गरेर संरचना निर्माणको टेण्डर सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत यो वर्ष १० करोड बजेट

प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई एउटै कम्पाउण्डमा सञ्चालन गर्नेगरी वीरेन्द्रनगरनगर–७ इत्राम स्थित हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको दक्षिणपट्टीको खाली जग्गा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पश्चिमतर्फको भागमा संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । सो जग्गाको स्वमित्व भने प्रदेश सरकारसँग छैन । जग्गाको स्वमित्व नहुँदा काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको निर्देशक आचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘माथिबाट स्वीकृत भएर आइनसकेपनि काम सुुरु गर्ने र स्वीकृतका लागि पहल जारी राख्ने छलफल भएको छ ।’ जग्गा प्राप्ति नभएको अवस्थामा पनि असोज मसान्तभित्र भवन निर्माणका लागि ठेक्काको काम अघि बढाउने मनसायमा प्रदेश सरकार छ । सरकारकै जग्गा भएकाले काम सुरु गर्दै जाने र स्वीकृत गराउने तयारीमा रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । जग्गाको स्वामित्व प्रदेशमा ल्याउन संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि झन्डै दुई वर्ष अघि नै पत्राचार गरिएको थियो ।

सो जग्गा अहिले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग भूमिसम्बन्धी अधिकार नभएकाले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना योजनालाई अघि बढाउन भने चुनौती देखिएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट दिइने सेवा–सुविधा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण कार्यको सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटबाट डीपीआर निर्माण र भवन निर्माण स्थलको संरक्षणका लागि सुरक्षा पर्खाल निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

प्रस्तावित भवन निर्माणस्थलमा तत्कालका लागि चार वटा मन्त्रालय अट्ने गरी दुई वटा ‘ब्लक’ निर्माण गर्नेगरी डीपीआर बनिरहेकोे छ । प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ दुई बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्नेछ भने एकै हाताभित्र सबै मन्त्रालयका केन्द्रीय सचिवालय बनाउने तयारी गरिएको छ । लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न भवनमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिनेछन् । सबै भवन अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितका निर्माण गर्नेगरी डीपीआर तयार गरिएको छ । बहुवर्षीय उक्त भवन निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ५१ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितका अन्य मन्त्रालयहरू तीन दशकभन्दा पुराना पुराना भवनहरूबाट सञ्चालनमा छन् । ती भवनहरू पनि संघीय संरकारको स्वामित्वमा छन् । भवनको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने माग गरिएपनि प्रक्रिया भने अझै थालिएको छैन ।