शुल्क विवाद सुल्झाउन कार्यविधि बनाइने

कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने समझदारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन नरोकिने

सुर्खेत: सामुदायिक विद्यालयले लिने शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कानुनी बाटो खोजिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेर हाल देखिएका समस्या सुल्झाउने पहल थालेको हो । नगरको शिक्षा ऐनले अहिलेको समस्या सम्बोधन नहुने देखिएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । ऐनलाई नै आधार बनाएर आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिने नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख (उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार अब बनाइने कार्यविधिमा विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने स्रोत खुुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । शर्माले यसमा विद्यालयहरू सकारात्मक देखिएको जनाए ।

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर कानुनी बाटोबाटै समस्या समाधान गर्ने विकल्प खोजिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित एक दर्जन बढी सामुदायिक विद्यालयले भदौ ७ गतेदेखि पठनपाठन नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि नगरपालिकाले आइतवार सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलबाट सामुदायिक विद्यालयहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गरी नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । विद्यालयले झेल्नुपरेका समस्या सुल्झाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने समझदारी भएको उनले जनाइन् ।

छलफलका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ६० वटै विद्यालयको वार्षिक वास्तविक खर्चको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरी अनिवार्य तथा निःशुुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ र अनिवार्य तथा निःशुुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो । नगरपालिकाले नयाँ विद्यार्थी संख्या यकिन गरेर न्यूनतम् शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने प्रधानाध्यापकहरूले बताएका थिए । उनीहरूले विद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत संकलन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न आर्थिक सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिमा राख्न पनि सुुझाएका छन् ।

माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा ‘एउटा संकाय, एउटा विद्यालय’ व्यवस्था गरिनुुपर्नेमा समेत प्रधानाध्यापकहरूको जोड थियो । त्यस्तै, परीक्षा प्रणालीमा समेत एकरूपता ल्याइ सुुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव छलफलमा दिइएको छ । छलफलमा विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी छिट्टै समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पाठ्यपुुस्तक विद्यालयमा हालसम्म नपुुगेको भन्दै गुुणस्तरीय शिक्षामा नगरपालिकाको चासो नदेखिएकोप्रति प्रधानाध्यापकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

हालको समस्या हल गर्न दुुई पक्षबीच निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको नेपाल शिक्षक महासंघ वीरेन्द्रनगर समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विद्यालय निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुुन्छन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले कार्यविधि जतिसक्यो छिट्टो बनाउन आवश्यक छ ।’ शिक्षा ऐनले तोकेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातभन्दा करिब दोब्बर बढी विद्यार्थीको संख्या रहेकोले पठनपाठनका लागि स्रोतको खोजि गरेर शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता विद्यायहरूलाई रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारत निकै कठिन देखिएको बताइएको छ । शैक्षिक विकासका लागि तीन तहका सरकारका साझा अधिकार छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बढी जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । नगर प्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्याको निकास खोजिनेछ ।’ उनले कानुनको पालना गर्दै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर चन्दा दान दातव्यलगायतका सहयोग लिन पाइने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेगरी तयारी भइरहेको जनाइन् । यसमा नगरपालिका जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्ने उनको दाबी छ । प्रदेश र संघीय सरकारले शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा साझा अधिकार सूचिमा भएका कतिपय विषयमा निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सामुदायिक विद्यालयहरूले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरका सरकारी विद्यालयहरूले यसरी शुल्क लिएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा विद्यालयहरूविरुद्ध मुद्दासमेत परेको थियो । उच्च अदालतले ‘विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिनू’ भन्ने आदेशसमेत गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कतिपय विद्यालय विद्यार्थीबाट गैरकानुनी तरिकाले सहयोग रकम लिएको आरोपमा विवादित बनेका छन् । विनाबिल–भपाइ रकम लिएका भनिएका विद्यालयहरूको अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले एउटा विद्यालयबाट कागजातसहित विनारसिद विद्यार्थीबाट लिएको रकमसमेत नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक कारबाही अघि बढाएपछि अन्य विद्यालयहरू पनि सशंकित भएका छन् । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन व्यवस्थापनको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण यसरी अभिभावकबाट स्वैच्छिक रूपमा सहयोग रकम लिने गरिएको जिकिर विद्यालयहरूको छ ।

सोही विषयले तरंगित बनेका विद्यालयहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो बचाउसमेत गरिरहेका छन् । कुनै पनि सहयोग नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यहाँका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले नगरपालिकासहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०७९, सोमबार ०५:०५