प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग

सुर्खेत: कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या अभैm पनि ज्युँका त्युँ छ । विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल नभएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयमा समेत ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग देखिन्छ । प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार सात सय २२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार एक सय ४० पद रिक्त छन् । दरबन्दीका ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन तथा मानव संशाधन विकास शाखाले जनाएको छ । उक्त शाखाका शाखा अधिकृत सर्वदल शाहीले ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । विभिन्न पदमा गरी स्वीकृत दरबन्दी ६३ रहे पनि ५७ जनाको पदपूर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ६ जना काजमा कार्यरत छन् भने २६ जना संघबाट समायोजन भएर आएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करार सेवामा भने एक जना कर्मचारी पनि कार्यरत छैनन् । प्रदेश अन्तर्गतका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा कूल तीन सय २१ कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । तीमध्ये अधिकांश जनशक्ति प्राविधिक हुन् । सबै मन्त्रालयहरूमा गरी काजमा ८५ कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रशासन तथा मानव संशाधन शाखाले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा झण्डै आधा दरबन्दी रिक्त छन् । ३४ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १८ दरबन्दी मात्रै पदपूर्ति भएको छ भने १६ रिक्त रहेका छन् । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । एक हजार ६९ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा चार सय ७६ पदपूर्ति भएको छ भने अझै पाँच सय ९३ दरबन्दी रिक्त रहेको हो । यो मन्त्रालयमा करारमा दुई सय २७, काजमा २५ र समायोजनबाट आएका तीन सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । विकास आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूमा समेत जनशक्तिको चरम अभाव छ । सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीका ९४ पद रिक्त छन् । दुई सय २१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये त्यहाँ एक सय २७ जना कर्मचारीको मात्र पदपूर्ति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्य पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयमा चुनौती भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीको करिब आधा संख्यामा कर्मचारी अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी सिफारिसका लागि प्रक्रिया थालिसकेकाले अब विस्तारै केही सहज हुने देखिन्छ ।’ भौगोलिक विकटता र अन्य असुविधाका कारण पनि विगतदेखि नै धेरैजसो कर्मचारी कर्णाली आउन मान्दैनन् । समायोजन वा सरुवामा पनि यो प्रदेश कमैले रोज्ने गरेका छन् । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पनि सबैभन्दा बढी कर्मचारी अभाव झेल्नेमा पर्छ । प्राविधिक जनशक्ति धेरै आवश्यक पर्ने भएपनि मन्त्रालयसँग निकै न्यून मात्रै प्राविधिक कर्मचारी छन् । उक्त मन्त्रालयमा अप्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव पनि उस्तै छ । यहाँ स्वीकृत दरबन्दी दुई सय २२ जना कर्मचारीको हो । तर, एक सय ३१ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयमा ९१ जना कर्मचारी अपुग छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दीमध्ये २७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ ११ जनाको पद रिक्त छ भने ६ जना काजमा कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ९१ जनाको दरबन्दीमध्ये ७२ पदपूर्ति भएको छन् । मन्त्रालयमा अझै १९ दरबन्दी रिक्त छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीन सय ६२ स्वीकृत दरबन्दी भएपनि दुई सय ३९ पदपूर्ति भएको छ । सो मन्त्रालयमा एक सय २३ दरबन्दी रिक्त छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ सय ९३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये पाँच सय ३५ दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ भने एक सय ५८ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा मात्र नभइ संवैधानिक निकायहरूमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सेवामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगमा समेत पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । आयोगको कार्यालयमा ४५ जनाको दरबन्दी रहेकामा हालसम्म २१ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । २४ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भइ आएका पदका लागि परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ढिलोमा कार्तिक मसान्तसम्म एक चरण कर्मचारी सिफारिस गरिसक्ने गरी तयारी गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । आयोगका अनुसार हालसम्मको माग संख्या हेर्दा प्रदेशले थोरै र त्यो पनि प्राविधिक पदमा मात्रै जनशक्ति मागेको छ भने स्थानीय तहमा प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै सेवा÷समूहमा कर्मचारीको माग गरिएको छ ।

आयोगले कर्मचारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेकाले केही समयपछि जनशक्ति अभावको समस्या टर्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार यो वर्ष नै केही संख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति हुनेछन् । कर्मचारी सिफारिस भए प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कार्यसम्पादनमा सहजता आउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावका कारण पनि धेरैजसो कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ ।