असमावेशी सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि डोल्पाबाट निर्वाचित शाहीलाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीवार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर नयाँ मन्त्रीको नियुक्त विवादित बनेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको निर्देशनात्मक आदेशको बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि प्रदेश सरकार आलोचित बनेको हो ।

नवनियुक्त मन्त्री शाहीलाई शुक्रवार सपथ खुवाउने तयारी गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अदालतले पत्र लेखेपछि शाहीको सपथ रोकियो । कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि गत वर्ष अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीसहित अधिकारकर्मी टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भनि रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी भएको थियो । अदालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिएको छैन ।’ अदालतको आदेश र नागरिकस्तरबाट पनि बारम्बार सचेत गराउँदा समेत आइतवार उनै शाहीलाई सपथ ग्रहण गराइएको छ । यसले अदालतको आदेश अवज्ञा मात्रै भएको छैन, प्रदेश सरकारको असमावेशी चरित्र पनि उदाङ्गो भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत नजरअञ्दाज गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावमा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख छ । तर कर्णालीमा संविधानको व्यवस्थालाई नै लत्याएर सरकार गठन भएको छ ।

कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन सरकार छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सामेल छन् । गठबन्धन सरकारको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् अहिले महिलाविहीन छ । आठै जना पुरुष मन्त्री छन् । एउटै पार्टीबाट दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्री बनाउँदासमेत महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । यसले राजनीतिक दलहरू महिला सहभागिताप्रति संवेदनशील नभएको देखाउँछ । सरकारमा सहभागि सबै राजनीतिक दलमा महिला सांसद छन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्दा भने पुरुषहरूले नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । अरु समयमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताका विषय उठाउने राजनीतिक नेतृत्व नै अवसर दिनेबेलामा भने असमावेशी हुने गरेको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार । यसलाई सच्याउन र सरकारलाई समावेशी प्रतिनिधित्वसहित पुनर्गठन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०३