अलपत्र योजना

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सरकारले देशभरका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष नयाँ सहरका लागि थप दुई स्थान छनोटमा परेका थिए । सरकारले झन्डै एक दशक अघिदेखि नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरी प्रक्रिया सुरु गरेपनि छनोट भएका स्थानहरूमा पूर्वाधार विकासको गति सुस्त छ । सुविधाको खोजिमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँ सर्नेक्रम बढेपछि सरकारले नयाँ स्थानमा आधुनिक सहरको विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको योजना ल्याएको छ । तर, यसरी धमाधम नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि आवश्यक बजेटको पर्याप्त प्रबन्ध नगरिँदा पूर्वाधार विकासले भने गति लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको बसाइँसराइ कम गरी सोही ठाउँमा रोक्ने उद्देश्यले अहिले हिमाली सहर स्थापनाको निर्णय गरेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तथा तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउन नयाँ सहर विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ कम गरी विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ र आधुनिक सहर विकास गर्ने रणनीति सरकारले लिएपनि योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन । देशभर हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर कतै पनि विकास भइसकेका छैनन् । जसले गर्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट सुविधाका लागि तराई झर्नेहरू रोकिएका छैनन् । त्यसो त सरकारले २०७४ सालमै हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल सिमकोट, लुक्ला, जोमसोम, मार्तडी र स्याफ्रुँवेशीलाई नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई त्यही आकर्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरोमा नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न हाल १२ वटा ठाउँमा काम अघि बढाइएको छ । त्यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका दुई वटा स्थान पनि छनोट भइ पूर्वाधार निर्माणका प्रक्रिया सुरु भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा पर्ने राकम कर्णाली र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको थियो । ती स्थानमा अहिलेसम्म सहर निर्माणका आधारभूत पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । योजना बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेटको सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा योजना अलपत्र पर्ने गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २३ श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०३