खस्किदो शैक्षिक गुणस्तर

शिक्षक र पाठ्यसामग्रीको अभावले नतिजामा असर, प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजना लागू गर्न ढिलाइ

सुर्खेत: केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ‐एसईई) को नतिजामा कर्णाली कमजोर देखिएको छ । यहाँका थोरै विद्यार्थीले मात्रै उच्च ग्रेड ल्याएका छन् । कर्णालीबाट ३७ हजार तीन सय ६२ विद्यार्थीले एसईई दिएकोमा एक सय १४ विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका हुन् । देशभरका गरी उक्त जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६ सय ३३ रहेको छ । एसईईमा ३.६ देखि ४ जीपीएलाई उत्कृष्ट नतिजा मानिन्छ । संंघीयता लागू भएयता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपाली पहिलो पटक प्रदेशगत रूपमा नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । नतिजाअनुसार कर्णाली अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर देखिएको हो । सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बागमती प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा ४०.३६ गुणा थोरै विद्यार्थी छन् । परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार बागमतीमा चार हजार ६ सय दुई जना विद्यार्थीले उच्च ग्रेड ल्याएका छन् ।

कर्णालीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि पर्याप्त विषयगत शिक्षक छैनन् । त्यसको असर एसईईको पछिल्लो नतिजा पनि परेको छ । जनशक्ति, भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्रीको अभावले गुणस्तर सुध्रिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले यस पटकको एसईईमा कर्णालीको नतिजा कमजोर हुनुमा थुप्रै कारण रहेको जनाए । कोरोना महामारीका कारण विद्यालय लामो समय बन्द रहनु, वैकल्पिक सिकाइका गतिविधि प्रभावकारी बन्न नसक्नु तथा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनुजस्ता कारणले नतिजामा असर गरेको उनी बताउँछन् । ‘माध्यमिक तहमा शिक्षण सिकाइ, परीक्षा प्रणाली र परीक्षण गर्ने विधिको समेत तालमेल भएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले विद्यार्थीलाई आधारभूत रूपमै प्रभावकारी ज्ञान दिन सकिरहेका छैनौँ । जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेको छैन ।’ उपप्राध्यापक खड्काले शिक्षा क्षेत्र राज्यको बेवास्ताको मारमा परेको भन्दै स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षालाई आवश्यक व्यवस्थापन नगरेको जनाए । संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शैक्षिक संस्थाहरूको विकास पर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विकासका अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका स्थानीय तहले शिक्षा भने न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । आवश्यक शिक्षा नीति बनाउनेदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र भएका स्थानीय सरकारले यसमा कमै चासो दिएको देखिन्छ ।

एसईई नतिजा मात्र नभइ विभिन्न अध्ययनहरूले समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएका छन् । सरकारले यहाँको सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानी नगर्दा पनि गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको अध्ययनहरूमा औंल्याइएको छ । कर्णालीका कतिपय विद्यालयमा अहिले पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन् । विषयगत शिक्षक र पाठ्यपुस्तक नै नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा असर परिरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले बताए । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले पढाउने शिक्षक र पढ्ने सामग्री नै नपाएपछि गुणस्तर सुधार हुने सम्भावना नै रहेन ।’ निजी विद्यालयमा शिक्षक र भौतिक पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत लगानी नहुँदा गुणस्तर वृद्धिमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन कमै लगानी गर्ने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुन तहको सरकारले लगानी गर्ने र अनुगमन तथा निरीक्षण कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्थासमेत नहुँदा शैक्षिक विकासमा बाधा पुगिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारसमेत गतिला छैनन् । शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था, लगानी र प्रतिफलमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले जनाए ।

कर्णाली प्रदेशको १० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउने प्रक्रिया थाले पनि ढिलाइ हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघिदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रगति भने सुस्त छ । सन् २०२१–२०३० (१० वर्ष) सम्मको शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउने संघीय सरकारको निर्णय र अनुरोधअनुसार यहाँ पनि ‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको योजना (२०७९–२०८९) बनाउने तयारी गरिएको हो । प्रदेशको सो योजना बनाउने विज्ञ समूहले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ । विज्ञ समूहले शिक्षा क्षेत्र योजना एक वर्ष अघि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन ढिला भएको हो । गत वर्षको असारमै योजनाको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । कर्णालीको शिक्षा योजना बनाउन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सम्मिलित १३ वटा विषयगत समूह गठन भएका थिए । समूहमा कार्य विभाजन गरी योजना लेखिएको थियो । शिक्षा क्षेत्र योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र शिक्षाको पक्ष समेट्ने प्रयास गरिएको विज्ञ समूहले जनाएको छ । यो योजना पारित गरी कार्यान्वयनमा लगे प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०१