लक्षित वर्गको बजेट खर्च भएन

सुर्खेत: द्वन्द्व प्रभावितको यकिन विवरण नहुँदा उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको छ । कर्णाली सरकारले द्वन्द्व प्रभावित र उनका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । सो बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा ‐माओवादी केन्द्र)ले विरोध जनाएको छ । द्वन्द्व प्रभावितका लागि छुट्याएको बजेट नियोजित ढंगले कार्यान्वयनका नलिएको आरोप लगाउँदै मंगलवारदेखि माओवादी केन्द्रले संसद् बैठक बहिस्कार गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने योजना ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमको नीतिगत काम भएपनि बजेट खर्च नभएको हो । जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८’लाई स्वीकृत गरेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । स्थानीय तहहरूले पठाएका विवरणहरूमा लक्षित वर्गको यकिन विवरण प्रमाणीकरण गर्ने आधार नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुसालले स्पष्ट विवरण नआउँदा बजेट कार्यान्वयन नभएको बताए । उनका अनुसार लक्षित वर्गभन्दा अरु नै धेरै समेटिने आशंका बढेपछि चुनौती देखिएको हो । प्रदेशभर तीन हजार सात सय ७५ जना द्वन्द्व प्रभावितको विवरण मन्त्रालयमा आएको छ । त्यसमध्ये तीन सय ४६ जनाको मात्रै कार्यविधिअनुसारको पूर्ण कागजात पेस भएको बताइएको छ । मन्त्रालयस्तरको छलफलबाट भत्ता वितरण गर्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि कार्यविधि र निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगिएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि यही शीर्षकमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ श्रावण २०७९, शनिबार ०५:०१