मन्त्रालय नै समस्यामा

कर्णाली प्रदेशका आठमध्ये सबैभन्दा पछि बनेको मन्त्रालय हो, जलस्रोत र तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय । त्यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । २०७८ वैशाखमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हरेफेर गरेर नयाँ मन्त्रालय थपिएको थियो । यही पछिल्लो मन्त्रालय यतिबेला आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । त्यसमा पनि उर्जा क्षेत्रका एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन् ।

मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, सिँचाइ तथा उर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुुपर्ने हुुन्छ । भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना भने छैन । जसले गर्दा पनि मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ । केही दिन पहिले मन्त्रालयको अवस्थाबारे प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराउँदै जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आफ्नो मन्त्रालयले जनशक्तिदेखि बजेट अभावसम्म झेल्नु परेको बताएका थिए । उनले मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको मन्त्रालयको बजेट सिलिङसमेत अत्यन्तै कम भएको जनाए । चालु वर्षको तुुलनामा आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको मन्त्री सिंहको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका बहुवर्षीय आयोजना २२ वटा छन् । त्यसमध्ये दुई वटा तटबन्धन, १२ वटा सिँचाइ र आठ वटा आयोजना खानेपानीका हुन् । क्रमागतमा पाँच सय ८४ आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी एक सय ५५ वटा नयाँ आयोजना छन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पँुजीगततर्फ दुई अर्ब ४५ करोड ६३ लाख ९३ हजार र चालुमा २५ करोड सात हजार बजेट पाएको छ । मन्त्रालयका लागि कूल दुई अर्ब ७६ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । नयाँ मन्त्रालय थप भए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार नै गम्भीर बनेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ३० असार २०७९, बिहीबार ०५:०३