एमालेसँग आक्रोशित मधेसी मोर्चा

युक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको १४–१५ पुषमा काठमाडौंमा बसेको बैठकले फेरि नेकपा एमालेले संविधान संशोधनविरुद्ध संसदमा गरिरहेको अवरोध र सडक आन्दोलनको कडा आलोचना गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय बिजुलीबजारमा बसेको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोर्चाले चार बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

मोर्चाको बैठकको तेस्रो बुँदामा एमाले आन्दोलन मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, महिला, शिल्पी, मुस्लिमजस्ता सिमान्तकृत समूदायविरुद्ध केन्द्रीत भएको भन्दै आन्दोलन अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको ठहर गरेको छ। साथै एमालेको कमदप्रति मोर्चाले घोर भत्सर्ना समेत गरेको छ।

बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मागहरु पूरा गर्न संविधान संशोधनको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ। तमलोपका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘संविधान संशोधन नगरी गरिने निर्वाचनले द्वन्द्ध मात्र बढाउने र विद्यमान समस्याको समाधान पनि हुने छैन।’

मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ल्याउने ल्याउने प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। ‘आयोगले समान जनसंख्याको अधारलाई बेवास्था गर्दै, जनसहभागिताबिना र स्यम नेपालको संविधानको धारा ५६ को ९४० र ९५० तथा धारा २९५ को ९३०द्धारा गाउँपालिका नगरपालिका संरक्षित÷स्वायत्त÷विशेष क्षेको निर्धारण गर्नुपर्ने निर्दिष्ट कार्य समेत नगरी अपूरो र संविधान विपरीत प्रतिवेदन तयार गरेको हुनाले यस्तो प्रतिवेदन संयुक्त मधेसी मोर्चालाई अस्वीकार भएको स्पष्ट गर्दछ’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमाजर्न गरी पारित गर्नका लागि जनदबाब दिने उदेश्यले १८ पुषमा मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुमा खबदारी विरोध प्रर्दशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
मोर्चाले एमालेविरुद्ध वक्तब्यबाजीमा उत्रिएको यो दोस्रो पटक हो।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पत्रकारहरुसँग सवाल जवाफमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी मोर्चालाई सीमांकनमा चासो भएको बताए। उनले भने, ‘पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर प्रस्तावित पाँचौ प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी, मोरङ र झापा दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाएमा मोर्चालाई मान्य हुने छ।’