बादी समुदायद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत: बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः ध्यानाकर्षण गरिएको छ । बादी अधिकार संघर्ष समितिले आइतवार आफूहरूका मागबारे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण–पत्रमा सरकारले गरेका पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण–पत्र बुझ्दै मुुख्यमन्त्री शाहीले बादी समुुदायका मागप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले बादी समुुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा ग्यारेन्टी लिएर काम अघि बढाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘केही ढिला पक्कै भएको हो, अब भने पाँच बुुँदे सहमति बमोजिम काम सुरु भइसकेको छ ।’ बादी समुदायले उठाएका सवालमा काम गर्न विषयगत मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिसकेको बताउँदै उनले जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा पनि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाए ।

आइतवारको भेटमा बादी समुदायका अगुवाहरूसँग मुख्यमन्त्री शाहीले सो समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि तत्काल तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिने बताएका छन् । व्यवसाय गर्न चाहने बादी समुदायका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यी कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागुु हुुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, बादी समुुदायको कला संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय–आर्जनका कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ वर्षअघि बादी समुदायसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । खेतीयोग्य जमिन, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी बादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले ती सवालको सम्बोधन गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, उक्त सहमतिअनुसार काम अघि नबढाइएको भन्दै बादी समुदायले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ असार २०७९, सोमबार ०५:०१