द्वन्द्व प्रभावितको वास्तविक पहिचान नभएको गुनासो

सुर्खेत: द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचानमा राजनीतिक प्रभाव बढी नै देखिने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । द्वन्द्वकालीन सवालमा राजनीतिकरण गरिँदा वास्तविक प्रभावितहरू ओझेलमा परेको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका हुन् । अहिले पनि वास्तविक प्रभावितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कर्णाली प्रदेश संयोजक शितलसिं राठौरले बताइन् । उनले भिरबाट लडेर घाइते भएकाहरूलाई समेत राजनीतिक पहुँचका आडमा द्वन्द्वपीडितको सूचीमा राखिएको दाबी गरिन् । द्वन्द्वबाट प्रभावितका सवालमा आफ्ना धारणा राख्दै राठौरले भनिन, ‘वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाएको अवस्था छैन, उनीहरूलाई खोजेर न्याय दिन जरुरी छ ।’ सशत्र द्वन्द्वका बेला यौन दूव्र्यवहारमा परेका महिलाहरूले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताउँदै उनले द्वन्द्व प्रभावितहरूको गोपनियतामा समेत सरकारले ख्याल नगरेको बताइन् । न्याय दिने सवालमा द्वन्द्व प्रभावितभन्दा अन्यलाई समेट्ने गरेकाले वास्तविक पीडित छायाँमा परेको उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले बुधवार संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा आधारित नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले समाजमा अहिले पनि द्वन्द्वकालीन थुप्रै सवालहरूको उचित सम्बोधन हुन नसकेको जनाए । उनले कर्णालीमा द्वन्द्वपीडितको अवस्था, न्याय र परिपूरण लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेशका संयोजक मातृकाप्रसाद खनालले पनि द्वन्द्व प्रभावितले न्याय नपाउँदासम्म आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, मानव अधिकारका लागि महिला एक महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि केही गर्छौं भन्ने आश्वासन दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले द्वन्द्व प्रभावितको यकिन र वास्तविक तथ्याङ्कसमेत नभएको जनाए । उनले सरकारसँग एक खालको र सरोकारवाला निकायसँग अर्कै खाले विवरण रहेको उल्लेख गरे । ‘अन्य घटनामा परी घाइते भएकालाई पनि द्वन्द्वपीडित भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर न्याय दिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि द्वन्द्वपीडित लक्षित थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०७९, बिहीबार ०५:०१