विपद्सँग जुध्ने योजना नै फितलो

सुर्खेत: यसपालिको मनसुन भित्रिसकेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्यतया जेठ ३० पछि सुरु हुने मनसुन यसपटक एक साता अघि नै भित्रिएको हो । मनसुुनी वर्षाले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति गर्न थालिसकेको छ । कर्णाली मौसमी विपद्को उच्च जोखिममा छ । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्तीका कारण यहाँ हरेक वर्ष मनसुनसँगै विपद् पनि आइरहन्छ । सालैपिच्छे ठूलो जनधनको नोक्सानी गर्छ । सधैँ विपद् निम्तिने भएपनि त्यसको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रतिकार्यका लागि गरिने क्रियाकलाप, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकार चुक्ने गरेका छन् ।

प्रदेशकोे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग विपद् व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना छैन । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सुरु गरेको विपद् प्रतिकार्य योजनालाई अझै पूूर्णता दिन नसकेको हो । मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकाया विपद् न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वतयारीको योजना निर्माण भइरहेको बताउँछन् । ‘विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भने, ‘मनसुनको पूर्वतयारी योजना भने गत वर्ष निर्माण गरेर यसपटक थप अपडेट गर्न थालेका छौँ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य र मनसुनको पूर्वतयारीका लागि छुट्टा–छुट्टै योजना बनाइरहेको छ । यतिबेला मन्त्रालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लाको स्रोत–साधनको अवस्थाबारे विवरण संकलनसमेत गरिरहेको रोकायले जनाए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । तर, स्थानीय प्रशासनले गर्ने त्यस्ता कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । हरेक वर्ष गरिने कृत्रिम प्रतिकार्यका अभ्यासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । मनसुन भित्रिसकेपछि ढिलागरेर स्थानीय प्रशासनहरूले विपद् प्रतिकार्यका अभ्याहरू सुरु गर्छन् । जसले गर्दा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिने गरेको हो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले यसपटक पनि प्रशासनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका कामहरू गरिरहेको जनाए । उनका अनुसार प्रशासनले आज (आइतवार) भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेस्थित भेरी नदी किनारमा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा विपद् प्रतिकार्यबारे कृत्रिम अभ्यास गराउँदैछ । प्रजिअ रिजालले आइतवार नै प्रशासनले जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग भएका विपद् प्रतिकार्यका स्रोत–साधनको अवस्थाबारे जानकारी लिइने बताए । ‘त्यहाँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाहरू आउनुहुन्छ’ उनले भने, ‘पूर्वतयारीका लागि आवश्यक स्रोत–साधन के कति छ भन्ने विवरणसमेत संकलन गरिने छ ।’ त्यसकै आधारमा थप पूर्वतयारीका योजनाहरू बन्ने उनी बताउँछन् । केही दिन अघि बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको बैठकमा सरोकारवाला निकायलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि फोकल पर्सन तोक्न र सतर्क अवस्थामा रहन भनिसकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहसमेत उस्तै उदासीन छन् । जबकी कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन् । अन्य निकायभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पालिकाहरूले मौसमी विपद्को समयमा हेलचक्य्राइँ गर्दै आएका हुन् । केही महिना अघि कर्णाली सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि बढायो । जसअन्तर्गत पालिकाहरूलाई योगदानमा आधारित ‘विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालनको प्रस्ताव गरियो । केही पालिकाले मात्रै त्यसमा चासो देखाए । साझेदारी कोष सञ्चालनका लागि आवेदन मागिएकोमा ७९ मध्ये ४५ पालिकाले मात्रै सहभागिता जनाएको मन्त्रालयका अधिकृत रोकायाले बताए । विपद् व्यवस्थापनको स्ववृद्धि कोष सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा पनि ३४ स्थानीय तहले आवेदन नै नदिएका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुस २६ देखि माघ १५ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो । यस्तो विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा नलिनुले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा विपद् प्रतिकार्य नपरेको बुझिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट पीडित नागरिकलाई उद्धार र राहतका लागि सहज होस् भनेर कोष स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको हो । आवेदन दिएका प्रत्येक पालिकालाई प्रदेश सरकारले सुरुमा तीन लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिने र उक्त कोष वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । छनोट भएका स्थानीय तहमा अहिले रकम पठाउने प्रक्रिया भइरहेको मन्त्रालयले जनाइएको छ ।

विपद् आउनु अघिको तयारीमा मात्रै ढिलासुस्ती नभइ त्यसपछिको उद्धार तथा राहतमा पनि सरोकारवाला निकाय सुस्त देखिन्छन् । गत वर्षको बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता विपद्बाट प्रभावित जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेखलगायतका जिल्लाका प्रभावितहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहतसमेत अझै पाउन सकेका छैनन् । बाढी–पहिरोका कारण घरबारहीन भएकाहरू अहिले पनि त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन् । विपद्को प्रतिकार्य योजनादेखि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा तीन तहकै सरकारले बेवास्ता गरिरहेको प्रभावितहरूको गुनासो छ । कर्णालीमा मनसुनी प्रकोपको पूर्वतयारी र त्यसपछिका योजना प्रभावकारी नहँुदा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा समेत चुनौति हुने गरेको छ । सन्ननीकटमा संकट आइरहँदा पनि सरोकारवालाले त्यसअघिका तयारीमा बेवास्ता गर्दा ठूलो क्षति दोहोरिरहने गरेको छ । गत वर्ष पनि मनसुनको समयमा कर्णालीमा औषतभन्दा बढी वर्षा भएको थियो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अघिल्लो मनसुनमा प्रदेशभर ५४ जनाको बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गएको थियो भने झन्डै १३ करोड बराबरको भौतिक सम्पति क्षति भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०२