विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन आदेश

सुर्खेत: उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले गत वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमवार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो ।

‘आम नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’ आदेशमा उल्लेख छ । निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिइ धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक अन्य शुल्क लिन उक्त आदेशले रोक लगाएको छ ।

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०१