बजेट निर्माणमा सरोकारवालाको चासो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट निर्माण गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सुझाव संकलनमा प्रदेश सरकार लागेको छ । प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफलदेखि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिरहेका छन् । सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूको पनि यसमा चासो बढेको छ । उनीहरूले विगतका अभ्यासहरूले पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको भन्दै आगामी बजेट बनाउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिन सुझाएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारी कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेट वितरणमुुखी हुन नहुने बताउँछन् । उनले आगामी बजेट जनमुुखी र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको ल्याइनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘कर्णालीको विकास खर्च हरेक वर्ष न्यून छ । कानुुनी प्रावधान पनि झन्झटिलो भएर खर्च हुुन सकिरहेको छैन । वितरणमुुखी बजेट मात्र ल्याउँदा त्यसले झनै समस्या उत्पन्न गर्छ ।’ तिवारीले अबको बजेटमा पूूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने जनाए । कर्णालीको बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको हुुनुुपर्नेमा उनको जोड छ । बजेट विनियोजन गर्नुअघि लगानी गर्ने क्षेत्रको अध्ययन भने आवश्यक हुने उनी बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । प्रदेशले चार वटा पूर्ण र एक आंशिक बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च भने निराशाजनक रहने गरेको छ । कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा असारे बजेट जस्तो मात्रै देखिने गरेको अर्थशास्त्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असार मसान्तमा खर्चिने गरेको छ । सह–प्राध्यापक तिवारीले चालु बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म २४÷२५ प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी एक/डेढ महिनामा कसरी ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ?’ आगामी बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न खर्च प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

संघीय सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि उत्साही बनेको निजी क्षेत्रले प्रदेशको बजेट पनि सोही अनुकूल आउने अपेक्षा गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले निजी क्षेत्रको तर्फबाट संघले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइसकेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीको आगामी बजेटमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजनालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘प्रदेशमा गतिलो विमानस्थल नहुँदा समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ,’ उनी भने, ‘प्रदेश सरकारले यसप्रति गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ ।’ आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकास र साना तथा लघुु उद्यमीलाई समेट्ने कार्यक्रममा जोड दिइनुपर्ने उनले बताए । कँडेल भन्छन्, ‘विशेषगरी जल, जमिन, जङ्गल र उत्पादन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनेगरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरोस् ।’ कर्णालीमा ठूला उद्योग नहुँदा रोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरणका लागि पनि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनले सुझाए । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार विगाह जमिन आवश्यक रहेकोले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको आग्रह छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउनका लागि उद्योग कलकारखाना खोल्नुुपर्ने देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफलका क्रममा चालु बजेटमा योजना छनोटमा लापरबाही गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसद्मा नीति, कार्यक्रम र बजेटका उद्देश्य तथा सिद्धान्तमाथिको छलफलमा टिप्पणी गर्दै नयाँ ठोस योजनाविनै सरकारले बजेट ल्याउन लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । योजना छनोट र निर्माणमा अहिले पनि विचौलियाहरूकै हात हुुने गरेको आरोप उनको छ । आफ्नो आम्दानीको हिस्सा सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता नपरेको समेत नेता कँडेलले बताएका छन् । सरकारले आन्तरिक आम्दानीलाई वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कार्यान्वयनयोग्य विकासमुुखी बजेट ल्याउनुुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको बजेटको सिको गरेर मात्रै हुँदैन ।’ सरकारको आगामी बजेटबारेको धारणा नै अधुुरा योजना सफल गर्ने रहेकाले नयाँ योजनाको आश गर्नु व्यर्थ हुने प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणी छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा केही घटेर आउनेछ । नयाँ योजना धेरै ल्याउनेभन्दा पनि पुराना योजनालाई पूर्णता दिने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेगरी बजेट निर्माण भइरहेको छ । ‘विगतको समीक्षा गर्दै आगामी बजेटको तयारी भएको छ,’ मन्त्री विष्ट भन्छन्, ‘यो पटक खर्च हुने बजेट निर्माणमा केन्द्रित भइनेछ ।’ आगामी वर्षमा विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी अघि बढ्ने उनले जनाए । यतिबेला सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लवकुुमार अधिकारीले नागरिकस्तरबाट पनि बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा सुुझाव संकलन गरिएको जनाए । उनका अनुसार सुझाव संकलन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सबै क्षेत्रका सुुझाव संकलन गरेको हो । मन्त्रालयले बजेटका सम्बन्धमा पूर्व आर्थिक सचिव, पूूर्वमन्त्री, बहालवाला प्रदेशसभा सदस्यसँंग पनि सुुझाव लिइरहेको छ । सुुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूूचनासमेत सार्वजनिक गरेको उनले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय तह, सरोकार राख्ने सबै निकायबाट आगामी बजेटका लागि सुुझावको माग गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०५:०५