नयाँ नेतृत्वसँगका अपेक्षा

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सोमवार देशभर उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता सकिएको छ । अर्थात् निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । चुनावी माहोलले जताततै तरंगित बनाएको छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै अब उम्मेदवारहरू प्रचारात्मक अभियानको दौडधूपमा हुनेछन् । घरदैलो अभियान चल्नेछन् । आफ्ना एजेण्डा र आश्वासन बोकेर मतदाताका घरआगनमा पुग्नेछन् । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अधिकतम प्रयास र प्रयत्न गर्नेछन् । पाँच वर्षअघि पनि वैशाखको चर्को गर्मी खेपेर नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । त्यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधिले नागरिकका अपेक्षा अनुसार काम गर्न सके या सकेनन्, त्यसको लेखाजोखा हुँदैछ । विगतका उम्मेदवारले बाँडेका आश्वासन र व्यवहारमा भएका कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मतदाता अबका उम्मेदवारसँग प्रश्न सोध्न सक्ने भएका छन् ।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीयताको अभ्यास थालनी भयो । जसअनुसार तीन तहका सरकार बने । प्रदेशसँगै स्थानीय सरकार पनि अधिकार सम्पन्न छन् । विगतका स्थानीय निकायजस्तो मात्रै होइनन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको तल्लो तहका सरकारलाई नागरिकको आगनको सरकारका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको चर्चा उत्तिकै हुन्छ । तर नागरिकले त्यस्ता अधिकारको उपभोग र अनुभूति गर्न पाए वा पाएनन् त्यसको पूर्ण लेखाजोखिा भइसकेको छैन । यद्यपि, अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको जनगुनासोहरू पनि सुनिने गरेका छन् । संविधान प्रदत्त ऐन तथा कानुन निर्माणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण र रोजगारी, शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम, विभेदको अन्त्यलगायतका विभिन्न सूचकहरूका आधारमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन हुने गर्दछ । जसमा उनीहरू खरो उत्रिन सकेनन् । अर्थात् २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले अबको निर्वाचनमा निर्वाचनमा दलहरूले कस्ता प्रतिबद्धता ल्याउँछन् र कस्ता उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने कुराले पनि आगामी परिणाम निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

मतदाता सचेत छन् । त्यसैले उम्मेदवारहरूले पनि पूरा नहुने आश्वासन र सपना बाँड्नुभन्दा गर्न सकिने काम र योजनालाई नै एजेण्डा बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हो । त्यसैले उम्मेदवारहरूले पनि स्थानीय सरोकार र चासोलाई नै आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । स्थानीय आवश्यकता र नागरिक अपेक्षाको तालमेल मिलाउन सक्ने नेतृत्व स्थानीय सरकारलाई जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०७९, मंगलवार ०५:०३