दैलेखका बन्दी कानुनमन्त्री नियुक्त

सुर्खेत: दैलेखका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका छन् । बन्दीले बिहीवार दिउँसो एक समारोहबीच शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका हुन् । गैरसांसद बन्दीलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइएको हो । बिहीवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बन्दीले विपक्षमा बहस गरेका थिए । दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा भने बन्दीले रिट निवेदन लेख्नेदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइ देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एमाले विभाजन भयो । बन्दी त्यसपछि गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निकट थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनी मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट मानिने बन्दीले उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न भने अस्वीकार गरेका थिए । ओली सरकारका पालामा शर्मालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटना छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर नेताहरूबीच उनको नाममा सहमति जुट्न सकेको थिएन । शर्माले एमसीसी पारित गर्न पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद भइ सरकार ढल्ने अवस्थामा आइपुगेपछि शर्मालगायतको भूमिकामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको थियो । नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचय बनाएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कानुनी सहयोग गर्दै आएका थिए । यसअघि कानुन मन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०५:०१