बाधा हटाऊ

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ । धुलियाविट–भेडाबारी–बोटेचौर सडक खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार सुधार–विस्तार गर्न लागिएको हो । अहिले औषत चार मिटर चौडाइ रहेको सडकलाई विस्तार गरी नौ मिटर बनाइने भएको छ । कालोपत्र गर्नेगरी अघि बढाइएको सडक दुई लेनको बनाइँदै छ । सरकारले राष्ट्रिय महङ्खवको योजनामा राखेको राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा ३५ किलोमिटर पर्छ । २०८० पुस २७ सम्ममा स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । तर निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काममा समस्या आएको हो ।

पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै एक हजार चार सय १५ वटा रूख कटान गर्नुपर्ने छ । सुर्खेतस्थित राजमार्ग योजना कार्यालयले गएको भदौदेखि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कार्यालयले सडक विस्तारका लागि रूख कटानको अनुमति लिन प्रक्रिया थालिएको सात महिनासम्म पनि अनुमति पाएको छैन । कर्मचारीहरू महिनौदेखि फाइल बोकेर सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन् । टाँचा लगाएका रूख कटानको अनुमति नपाउँदा सडक विस्तारको गति सुस्त बनेको छ । सडक विस्तार गर्नुपर्ने अधिकांश ठाउँमा वन क्षेत्र पर्छ । प्रत्येक सामुदायिक वन र वनसँग सम्बन्धित माथिल्ला निकायहरूसँग छुट्टा–छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि प्रक्रिया झनै लम्बिएको छ । सडक विस्तारमा वन क्षेत्र मात्र नभइ विद्युतका संरचना पनि बाधक बनेका छन् । विद्युतका पोललगायतका संरचना हटाउन पनि लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको दौडधुप चलिरहेको छ । विद्युतका पोल, हाइटेन्सन लाइन, ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनालाई सार्ने कामको टिप्पणी फाइल भर्खरै स्वीकृत भएको हो । अब संरचना सार्ने काम कार्यान्वयनमा जानेछ । अहिले विद्युतको लाइन हटाउन बाधा नरहेपनि रूख कटानको विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

वनका रूख हटाउने सन्दर्भमा केही कुरा बाँझिएको देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई)मा थोरै रूख कटान गरे हुने भन्ने थियो । त्यसपछि सब डिभिजनहरूबाट फिल्डमा नाप–जाँच गर्दा हटाउनुपर्ने रूखको संख्या धेरै निस्कियो । पहिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाभन्दा बढी रूख कटान गर्नुपर्ने देखिएपछि त्यसमै समस्या भइरहेको हो । रूख कटानको स्वीकृत पाएपछि मात्रै वनले ओगटेको क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति हुने व्यवस्था छ । सडक विस्तार योजनामा वन क्षेत्र र विद्युतका संरचनाका कारण काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ । यो बाधा हटाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच समन्वय जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०७८, सोमबार ०५:०३