स्थानीय तहको चुनाव किन आवश्यक ?

देशमा विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत गाविस, नगरपालिका र जिविसमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीको भरमा यी निकायहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै सुशासन कायम गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ । यही अवस्थामा सरकारले हालैमात्र प्रस्ताव गरिएका स्थानीयतहमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । तर निर्वाचन गर्नेतर्फ ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । जसका कारण जनस्तरबाट स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल हुनुपर्ने माग चर्कोरूपमा उठेको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सुर्खेतका अगुवा व्यक्तिहरूसँग स्थानीय तहको चुनाव किन आवश्यक छ ? भनेर सोधेका छौं । प्रस्तुत छ उनीहरूको विचार जस्ताको त्यस्तै :

-नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । यो निर्वाचन सम्पन्न भए मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ । लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन हुनु लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि पनि स्थानीय तहमा तत्काल निर्वाचन आवश्यक छ । संविधान संशोधन भन्दा पनि सरकारले तत्काल स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गरोस् ।                                                                                                                              -भूषणकुमार मानन्धर (वरिष्ठ अधिवक्ता)

-चुनाव नहुँदा गाउँमा विकास अवरुद्ध भयो । बजेट वर्षेनी बढेको छ तर, सोही अनुसार विकास निर्माणले गती लिन सकेको छैन । हामी कर्मचारीहरूले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कि ? विकास निर्माणका योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने । एकदमै समस्या भएको छ । जनप्रतिनिधि आएमा कर्मचारीले प्रशासन सहजरूपमा सञ्चालन गर्नेछन् भने जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य हामी कर्मचारीहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ । त्यसका लागि पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचन तत्काल आवश्यक छ ।                                                                                                                                    -तिलकराम अधिकारी (सालकोट, गाविस सचिव)

-लोकतन्त्र जीवित राख्न निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । तर हाम्रो देशमा विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको छैन । जुन दुर्भाग्य हो । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । स्थानीय निकायमा दलहरूले आफ्ना क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् । यसले जनमत मूल्यांकन गर्न पनि कठिन भएको छ । आफ्नो गाउँको विकास जनप्रतिनिधिमार्फत् गर्ने जनताको चाहना अधुरै छ । यसकारण पनि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । यसले देशमा जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा पनि टेवा पुग्नेछ ।
– डा. महेन्द्रकुमार मल्ल (रजिस्ट्रार, मप विश्वविद्यालय)

-स्थानीय निकायमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधि आउनुपर्दछ । तर विडम्बना हालसम्म स्थानीय निकायहरू रिक्त छन् । यसले कर्मचारीहरूको हालीमुहाली बढेको छ । विकास योजनाहरू जनताको चाहनाभन्दा पनि पहुँचका आधारमा छनौट भएका छन् । जनताको पीडा र आवश्यकता बुझ्ने स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू नहुँदा यो समस्या पैदा भएको हो । अब कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर दिनुपर्दछ ।

                                                                                                                                        -मोहनमाया ढकाल (महिला अधिकारकर्मी)

-यदी अब पनि चुनाव नहुने हो भने स्थानीय निकायहरू बन्द गरिदिए हुन्छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ । जनतालाई सेवा छिटोछरितो रूपमा दिन सकिएको छैन । सबै दोष कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ । यसका लागि पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचन अनिवार्य छ । विकासको गति बढाउन र जनताको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह गर्न तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्दछ ।
-प्रकाश पौडेल (वरिष्ठ अधिकृत, वीननपा)

-जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको छ । जनताले आफ्नो इच्छा अनुसार विकास निर्माण गर्न पाएका छैनन् । यो दुःखद् पक्ष हो । वर्षौंसम्म पनि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा चुनाव गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक र नैतिक रूपमा जनताप्रति जिम्मेवार हुने भएकाले पनि विकासको गति बढ्दछ । काम राम्रो नगरेमा उनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्नसक्ने अवसर पाउँछन् । यसका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।                                                 – सूर्यविक्रम थापा (व्यवसायी)

-जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा विकास र सुशासन हराएको छ । यसलाई फिर्ता ल्याउन पनि चुनाव अनिवार्य छ । जनताको गुनासो सुन्ने अहिले कोही पनि छैन । कर्मचारीहरूले मात्र जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । जनताको इच्छा अनुसार विकास निर्माण गर्न पनि उनीहरूले आफैले जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनुपर्दछ । त्यसका लागि अब एकमात्र विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो ।                                          -अनुप नेपाली (सामाजिक अगुवा)

-देशलाई अब संक्रमणकालमा धेरै राख्नु हुँदैन । यसले स्थानीय निकायहरू कमजोर बनेका छन् । निर्वाचन नहुँदा कमजोर बनेका स्थानीय निकायलाई सवल बनाउन अब निर्वाचन गर्नुपर्दछ । संविधानको स्थायित्व र अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न पनि तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौं । यसले नयाँ संविधानलाई पनि कार्यान्वयन तर्फ लैजानेछ । अर्कोतर्फ विकास कार्यले पनि गती पाउने छ ।
-मोहन थापा (संयोजक, स्थानीय शान्ति समिति)

-स्थानीय निकाय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । तर जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकले आफ्ना चाहना व्यक्त गर्न पाएका छैनन् । जनचाहना अनुसार राज्य सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम स्थानीय तहमा निर्वाचन जरुरी छ । संविधान अनुसार महिलालाई राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ । चुनाव भएमा नेतृत्वमा महिला सहभागिता पनि बृद्धि हुनेछ । अब कर्मचारीबाट होइन, जनप्रतिनिधिहरूबाट मात्र स्थानीय निकायहरू सञ्चालन गरौं ।
-रामकुमारी थापा (केन्द्रीय सदस्य, एकल महिला समूह)

लामो समयसम्म जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूले समेत स्थानीय तहमा आफ्नो जनमत बुझ्न पाएका छैनन् । यसकारण पनि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । केही दलहरूको मात्र हालीमुहाली र कर्मचारीको एकाधिकार तोड्दै जनतालाई राज्यको सेवा प्रवाह गर्न चुनाव अनिवार्य छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भने विकास निर्माण पनि सुस्त भएको छ । दलहरूले आफ्नो वास्तविक शक्ति पत्ता लगाउन पनि अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्दछ ।

-प्रचण्ड पोखरेल (प्राध्यापक)

प्रकाशित मितिः   १० पुष २०७३, आईतवार १३:५२