हचुवामा निर्णय, हचुवामै फिर्ता

सुर्खेत: १७ असोज २०७७ मा नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने समझदारी भयो । संघीय सरकारकातर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता–पत्रअनुसार जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माणका साथै आवश्यक अन्य पूर्वाधार विकास गर्नेगरी समझदारी भएको हो । दुवै सरकारको लगानीमा विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने भनिएको समझदारीमा धावनमार्गको लम्बाई कम्तीमा एक हजार पाँच सय मिटरसम्म हुने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा स्रोत व्यवस्थापनको लागि तीन वटा विकल्प तयार गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र त्यसमा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम भने प्रदेश सरकार र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नेगरी समझदारी गरिएको हो । यसबाहेक पनि स्रोतको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले दुवैको लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्ने गरी सहमति भएको हो ।

उक्त सम्झौताले पुनः एक पटक चर्चामा आएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना सम्झौताको डेढ वर्ष नबित्दै असफलसिद्ध भएको छ । प्रदेश सरकारले नै विमानस्थल विस्तारको योजना स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही विस्तारको विकल्पमा नयाँ स्थानमा नयाँ विमानस्थल बनाउने बताइरहेका छन् । तर विमानस्थल विस्तारको योजना नै हचुवामा बनाइएको र हचुवामै स्थगित गरिएको पाइएको छ ।

दुई तहका सरकारबीच सम्झौतादेखि विमानस्थल विस्तार योजनाबाटै प्रदेश सरकार पछि हट्दासम्म उक्त योजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरिएको छैन । मुुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारु भन्छन्, ‘एक खालको सम्भव देखेर नै संघीय, प्रदेश सरकार र क्यानको बीचमा सम्झौता भएको हो, प्राविधिक रूपमा सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छैन ।’

प्रदेश सरकार प्राविधिक रूपमा हेर्ने काम नागरिक उड्डययन प्राधिकरणको भएको बताउँछ । तर प्राधिकरणले पनि पछिल्लो पटक आवश्यक अध्ययन गरेको छैन । सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले विस्तारको काम प्राविधिक अध्ययनबाट नभइ मुआब्जा निर्धारण समितिको लगत संकलनका आधारमा गर्ने भनिएको बताए ।

विवाददेखि विकल्पसम्म

विमानस्थल विस्तारको योजना सुरुदेखि नै विवादमा रह्यो । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले विरोध गरे । यसअघि पनि पटक–पटक अधिग्रहणमा परेका उनीहरूको माग थियो, ‘विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने वा बस्ती पुनस्र्थापनाको उचित विकल्प दिनुपर्ने ।’ यसमा सरकार र नागरिकबीच सहमति जुट्न सकेन । सरकारले न आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनायो न त प्राविधिक अध्ययनमार्फत नागरिकलाई विमानस्थल विस्तारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो । पर्याप्त विकल्पसहित सरकारले नागरिकसँग छलफल नै गर्न सकेन । जग्गा अधिग्रहण भए उचित पुनस्र्थापनाको सुनिश्चिता खोजेका स्थानीयबासीलाई सरकारले आश्वस्त पार्न पनि सकेन । अन्ततः विकल्प खोज्ने भन्दै योजनाबाटै पछि हट्यो ।

नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्य प्रदेश सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीयबासीलाई सधैं अन्यौलमा राख्न नहुुने तर्क नागरिकको थियो, उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकार पछि हट्यो ।’ विमानस्थलबारे चासो राख्दै आएका मुकुन्दश्याम गिरी पनि प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा विमानस्थलको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । उनले भइरहेको विमानस्थललाई विस्तार गर्न सम्भव हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । विकल्प खोज्नु राम्रो कुरा भएतापनि कहाँ, कहिले, कसरी, कुन समयदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो नलगाई नागरिकलाई भ्रममा पारेको उनको आरोप छ ।

विमानस्थल विस्तार योजनाबाट पछि हट्नुअघि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला नागरिकसँग छलफल गरेको थियो । २२ फागुनमा गरिएको छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तार अब नहुने भन्दै नयाँ विकल्प खोज्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि हालकै विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास ग¥र्यौं, बजेट पनि छुट्यायौं, सम्भव भएन’, उनले भनेका थिए, ‘विस्तारमै वर्षौं अल्झिनुभन्दा उपयुक्त नयाँ स्थानको खोजी गरी विमानस्थल निर्माण गरौँ भन्नेमा टुङ्गोमा पुगेका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने बताए पनि त्यसको कुनै टुङ्गो भने छैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०५:०५