विमानस्थल विस्तार, विवाद र विकल्प

सुर्खेतमा विमानस्थल विस्तारको गाँइगुईं हल्ला लामै चलिरहे पनि वि.सं. २०७७ असोज १५ गते केन्द्रसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको हो । सो सम्झौता पछि वडा प्रतिनिधि र नेवारे चनौटेका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट नेवारे स्कुलमा नै अनौपचारिक रूपमा सुर्खेत विमानस्थलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दा, ‘प्राविधिक दृष्टिकोणले विमानस्थल विस्तारको औचित्य छैन, पछि अर्को विकल्प नखोजी हुँदैन’ भनी कार्यालय प्रमुखले बोलेका कुरा उपस्थित सबैको स्मरणमा ताजै छन् ।

२०७७ पुस ९ गते विधिवत रूपमा गठन भएको नागरिक सरोकार समितिले १० पुसमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै, विमानस्थल विस्तारको औचित्य छैन भनी सुरुमा बोलेका कुरा यथावत दोहो¥याइ दिन मौखिक अनुरोध गर्दा, ‘त्यस्तो बोलेको हुँदै होइन’ भनी तर्किन खोजेबाट ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने संशय पैदा भएको हो ।

पुस १२ मा मुख्यमन्त्रीलाई भेटी ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा, ‘तपाईंहरूले नै एयरपोर्ट चाँहिदैन भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्ट बन्दैन । यो केन्द्रीयस्तरको योजना हो । एअरपोर्ट उत्तरमा तीनसय मिटर मात्र विस्तार गर्ने लक्ष्य हो । ७० सिटको ठूलो जहाज अवतरण ग¥यो भने भाडादर घटेपछि यहाँका मान्छेलाई नेपालगञ्ज जान नपरोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो । यो दीर्घकालीन पनि होइन, विकल्पमा ठूलो एअरपोर्ट त कतै न कतै बनाउनै पर्नेछ’ मुख्य मन्त्रीले त्यसोभने पछि हामी आश्चर्य चकित भयौं । ‘त्यसो भए यो विस्तार गर्ने कार्य रोकियोस् र नयाँ विकल्पमा नै ध्यान केन्द्रित गरियोस्’, हामीले भन्नै पर्ने थियो भन्यौं ।

हो, विकासका लागि विनाश सहनु पर्छ थाहा छ । तर विनाश मात्रै भयो र विकासले प्रतिफल दिन सकेन भने के हुन्छ ? कसले भर्छ विनाशको क्षतिपूर्ति ? प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार पनि त हो ।

‘विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारमा कठिनाइ देखिएकोले नयाँ विकल्प खोजी निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन’ भनी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट २०७७ माघ ३ गते निर्णय भएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनौपचारिक बोलाइएको छलफलमा सरोकार समितिको तर्फबाट हामी ४÷५ जना साथीहरू उपस्थित थियौं । ‘बिरामीले डाक्टरको विश्वास मानेन भने उपचारमा कठिनाइ हुन्छ, त्यस्तै प्राविधिकलाई हामीले पत्यार मानेनौं भने निकास आउँदैन’ कार्यक्रमको सुरुमा यसरी सूचित गरियो । केन्द्रबाट आएका प्राविधिकले फ्लासबोर्डमा नक्सा फिंजाए नापे, धेरै कुरा बोले र अन्तमा यो विस्तार भएमा ५० वर्षका लागि पुग्छ पनि भने । उत्तर–दक्षिण दुवै तिरबाट जहाज उडान अवतरण गर्न सक्छ सक्दैन, यदि सक्दैन भने सुविधा सम्पन्न विमानस्थल भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कुनै विदेशको उदाहरण दिए निर्देशित प्राविधिकहरूले ।

विकल्पमा हामीले मदानेचौरकै कुरा उठायौं जहाँ राज्यले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका लागि थुप्रै धनराशि खर्चेको थियो । त्यहाँ ‘कुइरो लागेर जहाजको उडान प्रभावित हुन्छ’ भनियो । हिउँद–बर्खामा कहिलेकाही काठमाडौं र तराईका सबै विमानस्थलमा कुइरो लाग्छ, पछि फाट्दै पनि त जान्छ, भन्ने हाम्रो तर्क माथि फेरि तराईको कुइरो र नदि किनारको कुइरो फरक हुन्छ भनियो । होला, कुइरो बाक्लो–पातलो पनि हुन्छ । विदेशतिर कतै समुन्द्री तटमा पनि विमानस्थल हुन्छन्, त्यहाँ कुइरो लाग्छ लाग्दैन भनेर हामीले सोधेनौं, किनकि तयारी जवाफ दिन सरकारी, प्राविधिक र व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू तँछाडमछाड थिए । त्यो छलफलमा अमरज्योति विद्यालयलाई कता स्थानान्तरण गरिन्छ, पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा त्यो सरकारले जिम्मा लिन्छ मात्रै भनियो ।

प्रभावित जग्गा धनीलाई उचित मुआब्जाको व्यवस्था हुन्छ, विकासका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धारणा राख्न भनियो । विचार राख्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐनको व्याख्या गर्दै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मापदण्ड विपरीत मनोगत हिसाबमा मुआब्जा दिँदा अख्तियारलाई जवाफ दिनुपर्ने कारणले मालपोत कार्यालयको न्युनतम् मूल्य निर्धारणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने जस्ता कुरा उठाए पछि हाम्रो मनमा झस्का पस्नु अस्वभाविक होइन । मानौं सरकारी दर भाउमा एक कट्टा जग्गाको मोल ५० हजार छ, तर चलनचल्तीमा त्यही जग्गा मिटरकै लाखौं पर्छ । यो वास्तविकता खुला रूपमा सबैलाई जानकारी छ । सरकारी मूल्यमा २० गुणा थपेर दिँदा पनि चलनचल्तीको मूल्यलाई भेटाउन सक्दै सक्दैन । विमानस्थल विस्तार गर्दा विद्यालय कहाँ स्थानान्तरण गर्ने प्रभावित जनतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा एउटै प्याकेज बनाइ छलफल गर्न हामीले आग्रह गर्दा अर्को पटकको बसाईमा सबै टुंगो लगाउने भनिएको थियो ।

भनिए बमोजिम एकमुष्ट प्याकेजमा छलफल पनि भएन र सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक पनि गरिएन । बरु विमानस्थल विस्तारका लागि २०७८ फागुन ६ गते स्थानीयहरूसँग अन्तिममा सहमति भएको भनी खबरहरू प्रकाशित भए । छलफल सहमतिमा नागरिक सरोकार समितिको संस्थागत उपस्थिति जरुरी ठानिएन, जसले गर्दा फुटाउ र शासन गर भन्ने कुटनीती सम्झनामा आयो । विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले ‘हलो काटेर मुंग्रो बनाइनु’ हुँदैन । पटक–पटक विस्तारको हाउँगुजिले तर्साएर तनाव दिनुहुँदैन र विस्तार गर्नुको औचित्य छैन भनी केही टिप्पणीहरू अघिल्ला लेखहरूमा समेत लेखिएका छन् । नेवारे चनौटे गाउँको सामाजिक र भौगोलिक अवस्था बुझेर हो या नबुझेर कसैले मसिनो स्वरमा विकास विरोधीको आरोप लगाए पनि सुनेर नसुने झैं गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो ।

अरु कुरा पर सारेर अब वस्तुगत र यथार्थमा विश्लेषण गरौं । विद्यालय र स्थानीयबासी कोही कसैसँग कुनै समन्वय नगरी एकाएक लगत संकलन गर्न भनि सरकारी निकाय तम्सदा, आत्मासम्मानमा चोट परेको ठानी नागरिक सरोकार समितिले अवरोध गरेकै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन, केही वर्ष पछि अर्को विकल्प नखोजी हुँदैन भने किन स्कुल भत्काउनु किन तहस नहस पार्नु बस्ती ? जनतासँग तार्किक प्रश्न छन् तर विडम्बना जवाफ दिने निकाय कतै छैन ।

उत्तर–दक्षिण धावनमार्ग भएको एयरपोर्टको भौगोलिक अवस्था छ । कुनै हिउँदे झरीमा हिउँ पर्ने उत्तरतर्फ नजिकै सिद्धपाइलाको ठूलो पहाड छ, त्यसैको काखमा गर्गरेको अर्को पहाड छ । तिनै पहाडका कारण जहाजले उत्तरबाट अवतरण गर्न र उडान भर्न कुनै सक्दैन । ६०० मीटर विस्तारित हुने भनिएको धावनमार्गबाट बाँकी ७÷८ सय मीटरको दुरिमा पहाडको फेद आइपुग्छ । त्यसरी छर्लङ्ग देखिने कालो–सेतो वस्तु छुट्याउन र अग्लो–होचो चिन्नका लागि कसैलाई कुनै प्राविधिक भइरहनु पर्दैन ।

२०६६ सालमा उत्तर तर्फ विस्तार भएको २५० मीटर धावनमार्ग बस्तीको सतह भन्दा ३/४ मीटर तल छ । त्यही लेबलमा खारिंदै उत्तरतिर अरु ६०० मीटर बढाउँदा बस्तीको भन्दा धावनमार्गको सतह १०/१२ मीटर तल हुन्छ । एक हिसाबले भनौं भने सुर्खेतमा सुरुङ्ग विमानस्थल बन्छ त्यो । जहाज प्राविधिक कारणले कहिलेकाही आकस्मिक अवतरण गर्नु पर्ने हुन्छ तर यो सुरुङमा उत्तरबाट अवतरण हुने गुन्जाइस छैन । प्रविधिकका अनुसार रात्रीकालिन सेवाका लागि तल्लो भागमा २०० मीटरसम्म बत्ती जोडिनु पर्छ, जहाँ नेपालगञ्ज–सुर्खेत राजमार्गले अवरोध गरिरहेको छ । विमानस्थल बाहिर राजमार्ग भन्दा तलतिर जोडेर अर्थ रहेन, विमानस्थल भित्रै जोड्दा जहाजलाई धावनमार्ग पुग्दैन ।

रात्रीकालिन सेवा नभएपछि र दिवा सेवामा पनि दुवै तर्फबाट जहाज उडान अवतरण गर्न नसक्ने भएपछि सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको मापदण्ड भित्र पनि अटाउन आउँदैन । आदि इत्यादि कारण र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनसमेत नगरी हचुवाको भरमा विमानस्थल विस्तार गर्न खोजेका कारणले औचित्य छैन भनेका हौँ हामीले । प्राविधिकले घरीघरी कुरा फेर्ने, दवावमा परेर प्रतिवेदन दिने जस्ता कारणले उपयुक्त छैन भन्नै पर्ने अवस्था आएको हो हामीलाई ।

यो विमानस्थल विस्तारको लागि साढे नौ अर्ब खर्च हुने र आठ वर्ष समय अबधि लाग्ने प्रतिवेदन आएको भनी खबरहरू प्रकाशन प्रशारण भैरहे । सायद यिनै कारणलाई दृष्टिगत गरेर होला वीरेन्द्रनगरमा सरकारले परिणाममुखी छलफल चलायो । प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले विमानस्थल विस्तार गर्न उपयुक्त छ भन्ने आधार नभएकोले स्थानीय बासीलाई सधैं अन्योलमा राख्न उचित हुँदैन । त्यसैले अब विस्तार गरिँदैन बरु अन्यत्र विकल्प खोजिन्छ, भनी २०७८ फागुन २२ गते सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो ।

विकास दीगो होस् पछुतो नहोस् । भेरीगंगाको मदानेचौरमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । कुइरो लाग्नु खास समस्या होइन, कुइरो त संसारभर लाग्छ । खाल्डा पुर्नु पर्ने समस्यालाई जाँगर झिक्नुपर्छ, डाँडा खारेर पनि त ठाँउ–ठाउँमा विमानस्थल बनाइएको छ । विकल्पमा राज्यले त्यतै धन, ध्यान र समय एकत्र गरी चीरकालसम्म रहने सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्न सकेमा अन्य जिल्लालाई पनि पायक पर्ने र सुर्खेतको विकास अरु फराकिलो भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

– उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २८ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०५:०४