सात महिनामा पुँजीगत खर्च आठ प्रतिशत

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । चालु र पुँजीगत गरी माघ मसान्तसम्म १२ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चालुतर्फको १८ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनियोजित ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजारमध्ये हालसम्म चार अर्ब पाँच करोड ५० लाख बजेट खर्च गरिएको हो । पुँजीगत बजेट भने एक अर्ब नौ करोड ३१ लाख रूपैयाँ मात्र कार्यान्वयन भएको छ । दोस्रो चौमासिकमा विकास खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सरकारको दाबी थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको गति अहिले पनि कमजोर नै देखिएको छ । कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च मासिक सरदर एक प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त (पहिलोे चौमासिक) मा चालु र पुँजीगत गरेर चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसयताका तीन महिनामा थप आठ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता बिन्दमान विष्टले दोस्रो चौमासिकबाट विकास बजेट खर्चलाई तीव्रता दिइने बताएका थिए । प्रत्येक वर्ष बजेट आकार बढाउँदै लगिए पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार भएको छैन । यो वर्ष पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । चालु बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब तीन अर्बले बढी छ । खर्चको प्रगति हेर्दा गएको वर्षभन्दा झनै गति सुस्त छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ४९ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६५ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । समग्रमा बजेट कार्यान्वयको अवस्था क्रमिक सुधार देखिए पनि खर्चको लक्ष्यमा भने प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नौ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयलले पुँजीगत आठ दशमलव ४७ र चालुतर्फको ४३ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, माघ मसान्तसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कूल खर्च १४ दशमलव १२ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयले विनियोजितमध्ये पुँजीगत १५ र चालुतर्फ १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

माघ मसान्तसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ दशमलव १४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ दशमलव ६३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२ दशमलव ११, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २० दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन दशमलव ७० र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले चार दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेशसभाको ३१ दशमलव २२, प्रदेश लोक सेवा आयोगको २७ दशमलव २४, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब पाँच महिनाभन्दा पनि थोरै समय छ । यसपटक पनि बजेटको ठूलो हिंसा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै खर्च हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०५:०१