पाँच मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न अदालतमा रिट
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँच जना मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्व मंगलवार उच्च अदालत सुर्खेतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शनिवार पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । तर मन्त्रीमण्डलमा महिला र दलित प्रतिनिधित्व नभएपछि त्यसविरुद्व खत्री र विष्ट अदालत पुगेका हुन् ।
नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस तथा प्रदेश प्रमुखबाट माघ २३ गते भएको मन्त्री नियुक्तीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी समावेशी सिद्वान्तको आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुन: मन्त्रिपरिद् गठन र विस्तार गराउनका लागि आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नेपालको संविधानको धारा १६८(९) विपरित भएकाले नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कामकारबाही नगर्न र नगराउनका लागि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालत समक्ष निवेदकद्वयले माग राखेका छन् ।
साझा बिसौनी ।