तीन महिनापछि सरकारलाई पूर्णता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनापछि गठबन्धन सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आइवार थप पाँच मन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

नेकपा ‐माओवादी केन्द) ले दुई, नेपाली कांग्रेसले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले थप एक मन्त्रालय पाएका छन् । कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा दैलेखका हिमबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । बुढाक्षेत्री अघिल्लो सरकारमा पनि सामाजिक विकासमन्त्री नै थिए । यस्तै, गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) मन्त्री बनेका छन् । सिंहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । समाजवादीबाट जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीहरूले आइतवार साँझ नै सपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका छन् ।

माओवादीबाट यसअघि विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता दुई पटक सरकार विस्तार गरेर दुई जना मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । पाँच वटा मन्त्रालयले तीन महिनापछि मात्रै मन्त्री पाएका हुन् । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सत्तारुढ दलमा मन्त्रालय भागबन्डामा लामो समय विवाद हुँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

बेथितिको निरन्तरता

कर्णालीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको बेथिति यसपटक पनि उसै दलले दोहो¥याएको हो । विगतमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको थियो । पार्टी निर्देशन विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेका नेकपा ‐एमाले)का तीन सांसदलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री पद दिएका थिए । उतिबेला एमालेका चार सांसदले संकटमा परेको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जोगाइदिएका थिए । त्यसको केही दिन पछि एमालेले चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी सांसद पदबाट निष्काशित ग¥यो । तर, सांसद सँगसँगै मन्त्री पद पनि गुमाएका उनीहरूले धेरै समय मन्त्रीविहीन भने हुनु परेन । गैरसांसदको हैसियतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै जनालाई फेरि मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा गैरसांसदका रूपमा ६ महिना मन्त्री बनेका हुन् ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विकल्पको विजारोपण गरेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि सांसद नरहेका व्यक्ति पठाएको हो । यसपटक पार्टीमा चर्को आलोचना हुँदाहुँदै माओवादी कोटाबाट हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ । माओवादीका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएपनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको चाहनामै लामा मन्त्री बनेका हुन् । लामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । उनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै दबाब दिएको बुझिएको छ ।

प्रदेश सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार उनलाई मन्त्री बनाएपछि माओवादीमा अन्तरविरोध चुलिएको छ । संविधानको धारा १७० अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसरी मन्त्री भएकाहरूले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने समेत प्रावधान छ । उक्त अवधिमा सांसद बन्ने सम्भावना नरहेका लामालाई म्यादी मन्त्री बनाएको हो । माओवादीले सत्ता टिकाउनेदेखि नेता रिझाउनेसम्ममा यही वैकल्पिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै आएको माओवादीकै नेताहरूको गुनासो छ । लामा गैरसांसद मात्र नभएर फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । उनले मुर्ति चोरीको कसुरमा दुई वर्ष कैद सजाए पाएका थिए ।

मन्त्रीका लागि संसद्मा पर्याप्त संख्या र योग्य सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हुने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट बताउँछन् । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार सरकार र राज्यलाई आपतकाल परेको विशेष परिस्थितिमा सजिलो होस् भन्ने हेतुले संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, दलहरूले भने यसैलाई सत्ता राजनीतिको खेलको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताउँछन् । ‘यो त सांसदको अनिकाल परेको जस्तै भयो,` उनले भने, ´बाहिरबाट व्यक्ति टिपेर मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानले दिएको वैकल्पिक व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हो ।’ यसैबीच कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समावेशीताको सवाललाई समेत बेवास्ता गरेको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एक जना महिला पनि सहभागी गराइएको छैन ।