सेवा प्रवाह प्रभावित
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पुग्न थाल्यो । अबको केही महिनापछि कार्यकाल सकिँदैछ । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुने तयारी चल्दै छ । तर कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि आफ्नै कार्यालय भवन पाउन सकेनन् । भाडाकै घरमा चलिरहेका छन् । गाउँपालिका र नगपालिका नै भाडामा चलिरहेको अवस्था छ भने धेरैजसो वडाहरूका पनि आफ्नै भवन छैनन् । अस्थायी र भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरिरहेको छ । दुर्गममा मात्र नभइ सुगम क्षेत्रका पालिकाको हालत पनि उस्तै छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका केही वडा कार्यालय भाडाको घरबाटै सञ्चालित छन् । सहर केन्द्रित ठाउँकै वडा कार्यालयले समेत आफ्नै भवन बनाउन सकेका छैनन् ।
भाडाका घरबाट व्यवस्थित सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् । बजेट र जग्गाको अभावमा स्थानीय सरकारले आफ्नै भवन बनाउन नसकेका हुन् । प्रशासनिक तथा विषयगत कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएपछि पालिकाहरूले दिने सेवा गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रवाहमा चुनौती भइरहेको हो । जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत स्थानीय सरकारले कार्यालय भवन नपाएका हुन् । कतिपय पालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा टुङ्गो लागेको भएपनि अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा धेरै समय अल्झिनु परेको देखिन्छ । जसले गर्दा भवन निर्माणको टुंगो छैन । अर्कोतर्फ भवन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको जोहोमा पनि समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा एकातर्फ सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ घर भाडामा मात्रै वार्षिक लाखौ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसकारण पनि सरकारी संरचनाका लागि स्थायी भवन निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो त भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र बजेटको व्यवस्थापन सरकारी तहबाटै हुने हो । त्यसका लागि पहलकदमी जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा उनीहरू चुकेको देखिन्छ । आफ्नै भवनसमेत टुंगो नलगाएर कार्यकाल सकिनु उनीहरूकै लागि विडम्बना हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः २३ माघ २०७८, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।