प्रतिपक्ष रिझाउन रोकिए टुक्रे योजना

१५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति, टुक्रे योजनाको लगानीले ठोस उपलब्धी नहुने ठहर, प्रतिपक्षका माग पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि छनोट गरेका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने भएका छन् । टुक्रे योजनाले बजेटको दुरूपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धी हासिल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति भएको हो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षमा मंगलवार बसेको सर्वदलीय बैठकले त्यस्ता योजनाले प्रदेशबासीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको ठहर गरेको छ । सर्वदलीय बैठकले १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

१५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति

सहमतिअनुसार चालु वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकका अन्य टुक्रे योजनाको बजेट कार्यान्वयन हुने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ‐एमाले)ले सरकारले टुक्रे योजनाका नाममा बजेटको दुरूपयोग गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो । कर्णाली सरकारका त्यस्ता योजना तीन सय बढी रहेको र त्यसमा गरिने खर्चको उपलब्धी हुनै नसक्ने जिकिर एमालेको थियो । वितरणमुखी कार्यक्रमले विकास सम्भव नहुने बताएको एमालेले छरिएका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष असन्तुष्ट बनेपछि सोमवारका लागि तय भएको संसद् बैठक नै प्रभावित बनेको थियो । संसद् लगातार अवरोध हुनसक्ने संकेत पाएका सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाँकेका थिए । सोमवारको संसद् स्थगित गरेर सर्वदलीय सहमतिको प्रयास थालिएको थियो । प्रतिपक्षले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न आलटाल गर्दै आएको सरकार अन्ततः सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो । सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटेसँगै संसद्को काम–कारबाही पनि अघि बढेको छ ।

चालु वर्षका योजना छनोटमा प्रतिपक्षले औंल्याएको त्रुटि सच्याउन सरकार सहमत भएको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकमा भएका कमजोरी सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले आफूहरूले विगतदेखि नै टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाउँदै आएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले पार्ने प्रभावको ख्याल गरिनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनाले बजेटमा बेथिति मात्रै बढेको देखियो ।’ यसरी गरिएको लगानीले विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने उनी बताउँछन् । सरकारले ल्याउने योजना सबै नागरिकको हितमा हुनुपर्ने भन्दै नेता कंडेलले एमालेले दीर्घकालीन योजनासहितका कार्यक्रममा मात्रै बजेट हाल्नुपर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने गरी बनाइएका कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई सहमत गराएको जनाए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले उठाउँदै आएका सवालमा सत्तारुढ दलहरू पनि सहमत हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो सहमतिले प्रदेशको विकास र सुशासन कायम गर्न अवश्यै टेवा पुग्ने छ ।’

टुक्रे योजनाको लगानीले ठोस उपलब्धी नहुने ठहर

सर्वदलीय बैठकले चालु वर्षमा रकम विनियोजन भएका साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी दिनमा समेत यसै मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले टुक्रे योजनाले खासै प्रतिफल नहुने देखिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्ने र नीतिगत मापदण्ड राख्ने सहमति भएको जनाए । उनले मंगलवारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘वास्तवमा टुक्रे योजनाले ठोस उपलब्धी प्राप्त नहुने रहेछ । पैसा छरिएर गयो, यसले विकास हुने देखिएन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले यसै कारण प्रतिपक्षको सुझाव र सरकारको अनुभवका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

सरकार र प्रतिपक्षबीच अन्य केही सहमतिहरू पनि भएका छन् । सात बुँदे सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि सुधार गरिने भएको छ । विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् कायम गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षका योजना वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बजेट अलग्गै व्यवस्था गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । हाल कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य पाँच स्थानमा रिक्त रहेकाले ती ठाउँको कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढाइने सर्वदलीय सहमति भएको एमाले संसदीय दलका नेता कंडेलले बताए । उनका अनुसार विगतमा सुरु भइ अहिले बजेट विनियोजन नगरिएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सिर्जना भएर पनि बजेट नछुट्याइएका योजना र काम सम्पन्न भएका तर बजेट अभावले भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

यस्तै, सरकार र प्रतिपक्षले चैत महिना अगाडि रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभालाई आवश्यक निर्णय गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत अगावै एउटा आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र हाल्न मिल्दैन । सो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति गरिएको हो । यसैगरी, प्रदेशसभामा सरकारद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको आवश्यक निर्णय र कार्ययोजना संसद् बैठकलाई जानकारी गराउने समेत सर्वदलीय सहमति भएको छ ।

प्रतिपक्षका माग पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

सरकारले ल्याउने योजना सबै नागरिकको हितमा हुनुपर्ने भन्दै एमालेले अब सर्वदलीय सहमतिको मर्मअनुसार सरकार र संसद् अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कर्णाली सरकारमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आफू अनुकूल वितरणमुखी साना योजनाहरूमा बजेट हाल्दा विकासले गति लिन नसकेको एमालेको ठहर छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार हुँदा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएयता भने एमाले संसद्मा सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकार र प्रतिपक्षबीच सहकार्यको अवस्था बनेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतवारको संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलवार बसेको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको चौँथो बैठकले आर्थिक अध्यादेश सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले चालुु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १९ माघ २०७८, बुधबार ०५:०५