लैङ्गिकमैत्री नीति बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण

सुर्खेत: सञ्चारिका समूह कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समूहको पहिलो बैठकबाट गरिएको पाँच बुदे घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाइएको हो ।

तत्काल प्रदेश सञ्चार नीति निर्माण गर्नुपर्ने र उक्त नीति लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने माग सञ्चारिका समूहले राखेको छ । साथै महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता, नविकरणमा ५० प्रतिशत छुटसहित सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका तिनवटै तहबाट सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा अन्य सूचनाहरूको विवरण वार्षीक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, राज्यको नियमानुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरूलाई समान हिसाबले विज्ञापन तथा सूचना वितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै कर्णालीमा रहेका सबै सञ्चार माध्यमहरूले लैङ्गिकमैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विशेषगरी महिला कर्मचारीहरूलाई राज्यको नियमानुसार सुत्केरी बिदा तथा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पत्रकार महिलाहरूको नेतृत्व तथा क्षमता विकासका लागि सञ्चार माध्यम तथा सरकारी र अन्य सञ्चारसँग सम्बन्धित संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चितता हुनेगरी कार्यकारी भूमिकामा पहुँच पु¥याउनुपर्ने र कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूमा महिला पत्रकारहरूको लागि आधारभूत र प्रदेशस्तरमा विधागत तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सोही घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि आइतवार समूहले प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको समूहका अध्यक्ष सिता वलीले जानकारी दिइन् । ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहणपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका महिला पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षाका लागि सरकार गम्भिर भएको बताए । उनले तत्काल महिला पत्रकारहरूका लागि प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०७८, सोमबार ०५:०१