‘कर्णाली ल कन्क्लेभ’ सम्पन्न

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक ‘कर्णाली ल कन्क्लेभ’ भएको छ । अर्फिक्स नेपालको आयोजनामा शुक्रवार कन्क्लेभ गरिएको हो । कन्क्लेभमा युवा, विद्यार्थी, कानुनका जानकार र विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर कानुनी क्षेत्रका समस्या र सम्भावित समाधानबारे छलफल गरेका छन् ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा पर्याप्त कानुनी ज्ञानको कमी र त्यसको जोखिमा बारेमा छलफल गरिएको थियो । जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले नागरिकमा भएको कानुनी अनभिज्ञताले न्यायसम्पादनमा सकस हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी जबरजस्ती सम्बन्ध विच्छेदको घटनाहरू बढेका छन् । सहमतिको आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदहरूमा श्रीमतीलाई जबरजस्ती धकेलिएको हुन्छ । उनीहरूमा कानुनी अनभिज्ञता देखिन्छ ।’ कानुनी ज्ञान पाएको भए जबरजस्ती सम्बन्ध विच्छेद भन्दै उनले थपे, ‘बालविवाहलगायतका अन्य सामाजिक अपराधका घटनाहरू पनि हुने थिएनन् ।’ आचार्यले नागरिकस्तरमा कानुनी सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनबारे अहिलेसम्म जिल्ला अदालतलाई थाहा छैन ।’

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्तप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले आवाश्यक नीति निर्माण गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रीत रहेको बताए । उनले कानुनी सचेतनाका लागि स्थानीयस्तरमा विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलमा बोल्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ल क्याम्पसका पूर्व निर्देशक डा. अर्जुनकुमार अयडीले विद्यार्थीहरू ज्ञान लिनका लागि भन्दा पनि ‘सर्टिफिकेट’का लागि विश्वविद्यालय धाउँदा समस्या भएको बताए । अयडीले विद्यार्थीले सिकेको कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकामा जतिपनि विवादहरू आउने गरेका छन् ती सबैलाई कानुनी प्रक्रियाबाट नै समाधान गर्ने गरिएको बताइन् । न्यायीक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उनले स्थानीय तहले १३ वटा विवादहरूलाई निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिइन् । ‘जसमा ११ वटा विवादहरूलाई मात्र न्यायीक समितिले निरूपण गर्न पाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘निरूपण गर्दा हामीले पूर्णरूपमा कानुनी आधारमा रहेर निरूपण गरिरहेका हुन्छौं ।’ ढकालले स्थानीय तहलाई कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

दोस्रो सत्रमा बालविवाहले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानबारे छलफल गरिएको आयोजक अर्फिक्स नेपालका सिईओ सुवास रिसालले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी, अधिवक्ता गीता कोइराला, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली, सरकारी वकिल दोर्ण पौडेल र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी गणेशबहादुर बमले बालविवाहले निम्त्याएका समस्याबारे बहस गरेका थिए । बालविवाह नै सबैखाले समस्याको जड भएको उनीहरूको निश्कर्ष थियो ।

आगामी वैशाख २६ गते कानुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा हुन लागेको नेपाल ल कन्क्लेभ सिरिज अन्तर्गत कर्णाली कन्क्लेभ आयोजना गरिएको संयोजक एकता देवकोटाले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मितिः   १० पुष २०७८, शनिबार ०५:०१