गठबन्धनभित्र खटपट

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्ता गठबन्धनबीच खटपट सुरु भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनुअघिदेखि नै सुरु भएको तिक्तता अहिले मन्त्रालय बाँडफाँट हुँदै प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानसम्म निरन्तर देखिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नचाहँदा नचाहँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्‍यो । पूर्वसहमति कार्यान्वयनका लागि महेन्द्रबहादुर शाही कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसो त सहमति टार्न माओवादीले भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । तर कांग्रेसको चर्को दबाबकाबीच पछि हट्न बाध्य भयो । गठबन्धनभित्र तिक्तताको सुरुवात यहीबाट भएको थियो ।

सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अप्ठ्यारोमा परेको महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोगाइदिएको थियो । आफ्नो सत्ता जोगाउन माओवादीले ६ महिनापछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने सहमति गरिएको थियो । माओवादी र कांग्रेससँगै एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह पनि उक्त गठबन्धनमा थियो । सोही गठबन्धनको बलमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए ।

यसबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा नै फेरबदल आयो । प्रदेशमा पहिल्यै बनिसकेको गठबन्धन केन्द्रमा पनि बन्यो । केन्द्रको यही गठबन्धनलाई देखाएर माओवादी कर्णालीमा आफ्नो सरकार जोगाउने कसरतमा थियो । तर केन्द्रमा भन्दा पहिले प्रदेशमा भएको सहमति नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछि नहटेपछि अन्तिम समयमा माओवादी नै पछि हट्यो र सरकार छोड्यो । त्यतिबेला कांग्रेस कतिसम्म आक्रामक भएको थियो भने निर्धारित समयमा महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा नदिए सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिइसकेको थियो । पूर्वसहमति कार्यान्वयनको बाध्यताबीच गठबन्धनभित्र तिक्तताको सुरुवात भने त्यतिबेलै भइसकेको थियो ।

मन्त्रालय भागबन्डाले थप दुरी

गठबन्धनभित्र तिक्तता बढाउने अर्को कारण बन्यो मन्त्रालयको भागबन्डा । महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएलगत्तै तीन दलीय गठबन्धनबाटै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । गत कार्तिक १६ गते उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शाहीले शपथ लिएपनि तत्काल सरकार विस्तार हुन सकेन । दुई सातापछि मात्रै उनले थप एक जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

यसबीचमा तीन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका लागि पटक–पटक छलफल भए । तर सहमति जुट्न सकेन । मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन यही विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट देखिएको छ ।

आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट केही दिनअघि मात्रै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छैन । तीनै दल आ–आफ्नै अडानमा यथावत छन् । भर्खरै मात्र सरकारको नेतृत्व छोडेको माओवादी चार वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण पनि चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी उसको छ । यसैसाता मात्रै बसेको माओवादीको प्रदेश कमिटिको बैठकले पनि चार मन्त्रालय नछोड्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्कोतर्फ संसद्मा तीन जना मात्रै सांसद रहेको समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ । समाजवादीका कर्णाली प्रदेश कमिटि अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा यसअघि नै समाजवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताउँछन् । तर गठबन्धनका अन्य दुई दल भने मन्त्रालय भागबन्डाबारे यसअघि कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस थप दुई मन्त्रालय आफूसँगै राख्न खोजिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रालय भागबन्डामा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । तर आफू मुख्यमन्त्री भएको तीन साता भइसक्दासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । यसले पनि मन्त्रालय भागबन्डाकै कारण दलहरूबीच खटपट हुनसक्ने बताइएको छ ।

यस्तो छ माओवादी रणनीति

पूर्वसहमतिको बाध्यताले सकारको नेतृत्व गुमाएको माओवादी नयाँ सरकारमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति चाहन्छ । यसका लागि सकेसम्म धेरै मन्त्रालय आफूतिर तान्न खोजिरहेको छ । चार मन्त्रालयको दाबी त्यसैको दृष्टान्त हो । यो मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब दिने रणनीति पनि हो ।

माओवादी निकट स्रोतका अनुसार चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना छैन, तर अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब दिने रणनीतिअनुसार अडान राखिएको हो । जब कि अघिल्लो सकारमा माओवादी मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिँदा कांग्रेसले दुई मन्त्रालय मात्रै पाएको थियो । अहिले माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिन कांग्रेस पनि तयार छ । तर माओवादी भने चारको अडानमा बसेको छ । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने समयसम्म पनि सरकार विस्तार नगरी दबाब दिने मनस्थितिमा माओवादी छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वानमा असन्तुष्टि

लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन मंसिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंसिर १४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन् । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूचि छ । तर अधिवेशन आह्वानप्रति सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । बैठक आह्वान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको हो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकारले आफूखुसी बैठक बोलाएको बताए । ‘गठबन्धन दलका नेताहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरिकन बैठक आह्वान गरिएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकारलाई पूर्णता दिन चाहन्छन् । यसका लागि छलफल गरिरहेका छन् । तर माओवादीले चार र समाजवादीले तीन मन्त्रालयको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीमाथि दबाबका लागि माओवादी र समाजवादी भने शाहीले विश्वासको मत लिने अन्तिम समयसम्म अडानमा रहने रणनीतिमा देखिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ मंसिर २०७८, आईतवार ०५:५५