सरकार विस्तारको सकस

कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एकसाता भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही कार्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले एक्लै सपथ लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न नसकेकाले उनले मात्र सपथ लिएका हुन् । एक–दुई दिनमै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म एक जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको भागबन्डाबारे ठोस सहमति अझै नजुटेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयको छलफल निश्कर्षमा पुगेको छैन । जसले गर्दा सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सकस भएको छ ।

तीन दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमै दलहरू अल्झिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नामसमेत टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् । माओवादी र समाजवादीले मन्त्री बन्नेको नामावली दिएपछि मात्र शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सोमवार साँझसम्म सरकारमा जानेको नामावली प्राप्त भइसकेको छैन । अन्य दलमा मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र पनि कति मन्त्री लिने र कसलाई पठाउने भन्ने सकस कायमै छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय लिएको थियो । मुख्यमन्त्रीसहित अब पनि दुई वटा मन्त्रालय लिने लविङ कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री लिनेले एक मात्र मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी र समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तै, माओवादीले कति मन्त्रालय लिने र कसलाई सरकारमा पठाउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । आन्तरिक भागबन्डा र आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे परेकाले सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । यी दुवै दलमा प्रदेशमा पनि दुई समूह सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै सन्तुलन मिलाउन दलहरूले समय लगाएका हुन् ।

अहिले गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा विगतको सहमति अनुसार मन्त्रालय भागबन्डा गरिने भनिएकोमा सहमति के थियो भन्नेबारे आ–आफ्नै दाबी छन् । गत वैशाखको सहमति अनुसार तीन वटै दलले ६–६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको समेत चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति मात्र भएको भनिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तीन वटा मात्र सांसद रहेको समाजवादीले तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले केही दिन पहिले दलको बैठकबाट तीन वटा मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्र तीन वटा मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ । आफू नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दुई मन्त्रालय लिएको थियो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएयता गठबन्धन दलहरूबीच संयुक्त बसाइँसमेत भएको छैन । दलहरूले आन्तरिक तयारीमै एक साता लगाएका हुन् । भागबन्डाको समस्या नभइ तिहार बिदा भएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनी भन्छन्, ‘चाड मनाउन सबै बाहिर जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । अबको एक–दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ उनले गठबन्धन दलहरूमा बाहिर भनिएजस्तो समस्या नरहेको समेत दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारलाई भन्दा सुरूमै भ्रमण र कार्यकर्ता भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएको टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेका छन् । उनलाई बधाइ थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । सरकार गठनको छलफलभन्दा दैनिकजसो बधाइ तथा शुभकामना ग्रहण गर्न विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बन्दै आएका छन् । आइतवार गृह जिल्ला हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाही सोमवार वीरेन्द्रनगर फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले हुम्लामा बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको क्षतिको अवलोकन तथा निरीक्षण पनि गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि उनी कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताद्वारा वीरेन्द्रनगरमै आयोजित बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए ।

संसद्को तेस्रो दल कांग्रेसले गठबन्धनकै सहमति कार्यान्वयनबाट सहजै सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपनि सरकार विस्तारमा भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । कुन दलबाट कति मन्त्री बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म सहमति भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद बिन्दमान विष्ट बताउँछन् । ‘सत्ता साझेदार दलसँग पर्याप्त रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । हामी छलफलकै क्रममा छौं,’ उनले भने ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धन दलहरूसँगको छलफल टुङ्गोमा नपुगेको समाजवादीकी सांसद देवी ओलीले बताइन् । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलबीच छलफल जारी छ । उनले भनिन्, ‘निश्कर्षमा पुग्न अझै दुुई–तीन दिन लाग्ने देखिन्छ ।’ ओलीले आफूहरूले तीन वटा मन्त्रालय लिने समेत बताइन् ।