दरबन्दी बढाउ

कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । एकातर्फ आवश्यक संख्यामा दरबन्दी नै छैन, अर्कोतर्फ कतिपय स्थानमा भएका दरबन्दी पनि रिक्त छन् । शिक्षक अपुग हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन । सरकारले पहाडि जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । तर कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक कम हुँदा पठनपाठन मात्रै प्रभावित भएको छैन, त्यसको अन्य धेरै असर हुने देखिएको छ । दरबन्दी कमीले कक्षागत शिक्षक नपुग्ने, मावि र निमाविमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । पर्याप्त दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ ।

भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कर्णालीमा छरिएका बस्ती छन् । सोही आधारमा विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालय संख्या धेरै हुँदा शिक्षक पनि त्यही अनुपातमा आवश्यक पर्दछन् । त्यसमाथि विद्यार्थी संख्याको मापदण्ड छँदैछ । तर प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा यो मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन । अधिकांश विद्यालय नै शिक्षक अभाव झेलिरहेका छन् । शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले पनि सोचेअनुुसारको दरबन्दी मिल्न नसकेको देखिन्छ । यसको असर सिधै पठनपाठनमा पर्ने गरेको छ ।

विद्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । तर यसतर्फ राज्य गम्भिर देखिँदैन । वर्षौदेखि शिक्षक अपुग हुँदा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बरु यही अभावकैबीच पढाइ चलिरहेको छ । ठूलो संख्यामा शिक्षक अपुग हुँदा प्राय विद्यालयले निजी स्रोतको भरमा शिक्षक राखेका छन् । समुदायबाट चन्दा संकलन गरेर शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । कतिपय विद्यालयलाई भने सामुदायिक विद्यालयहरूले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । समुदायकै पहलमा स्रोत खोजेर शिक्षक नियुक्त गरिएपनि त्यो समस्याको पूर्ण समाधान होइन । यसरी निजी स्रोतमा शिक्षक राख्दा विद्यालयले विषयगत शिक्षकभन्दा पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नेलाई छनौट गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्ने गरेको देखिन्छ । बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमाथि यस्तो खेलबाड गरिनु हुँदैन । सरकारले कि दरबन्दीको संख्या बढाउनुप¥यो कि विद्यालयको संख्या घटाउनुप¥यो । वा अन्य विकल्पमार्फत भए पनि शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न राज्यले ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २० आश्विन २०७८, बुधबार ०५:००