न्यायको प्रत्याभूति

मुलुकमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । द्वन्द्वका क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भयो । भौतिक नोक्सानी त एकातिर छँदैथियो धेरैले ज्यानै गुमाए । कैयौं घाइते भए, सयौंको संख्यामा नागरिक बेपत्ता भए । बेपत्ता पारिएकाहरूको अझै अत्तोपत्तो छैन । त्यो समयमा तत्कालनी विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र राज्य दुवै पक्षबाट नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार भने अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै दुई दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बन्यो । मुलुकले नयाँ शासन प्रर्णाली अबलम्बन गर्‍यो । नयाँ सरकार बने । युद्धरत पक्ष नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पटक–पटक सत्ता सञ्चालनको नेतृत्वमा पुग्यो । तर अझै पनि द्वन्द्वका घाउ निको भएका छैनन् । पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् ।

राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई कतिसम्म बेवास्ता गरेको छ भने बेपत्ता पारिएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेपछि बल्ल परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट सयौं नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । उनीहरूको खोजबिनका लागि बनेको आयोगले हराएको झन्डै ढाइ दशकपछि बल्ल बेपत्ता भएको प्रमाण परिवारलाई दिन थालेको हो । प्रशासन कार्यालयले बेपत्ता व्यक्ति र परिचय–पत्र पाउने उनका बुवाआमाको नामावली यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो । सोही आधारमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई परिचय–पत्र दिइएको हो । आयोगमा परेको उजुरीहरूको लिस्टमा समावेश भएका पीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई मात्र परिचय–पत्र वितरण गर्न लागिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा यसपटक ५६ बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले परिचय–पत्र पाउने छन् । द्वन्द्वका समयमा जिल्लामा धेरै नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी परेपनि छानबिन पश्चात् सो संख्यालाई मात्र परिचय–पत्र दिन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

परिचय–पत्र पाएपनि बेपत्ताका आफन्तले न्यायको महशुस गर्न सकेका छैनन् । न त अपेक्षाअनुसार राहत पाउन सके । अहिले पनि सयौं नागरिकको अवस्था अज्ञात नै छ । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका प्रायः यी बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडितहरूसँग आफ्नो आम्दानीको स्रोत केही छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सरकारले विलम्ब गर्दा थुप्रै परिवार न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई समेत राज्यले उचित व्यवहार गर्न सकेको छैन । उसबेला ज्यानै गुमाएका व्यक्तिका परिवारहरूको दैनिकी झन कष्टकर बनेको छ । परिचय–पत्र पाएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत पाउने अपेक्षा गरेका छन् । तर यसबारे सरकारले केही निर्णय भने गरिसकेको छैन । परिचय–पत्र दिएर मात्रै पीडितलाई न्याय हुँदैन, सँगसँगै उनीहरूको अवस्थाअनुसार सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०५:००