निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारको २०७६ भदौ ६ र २०७८ साउन २९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदक उत्तम चौलागाईंको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता धु्रवुकमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए । आदेशमा निजामति ऐन २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ दफा १५ को कानुनी व्यवस्था एवम् सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत दृष्टिगत गरेर रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षता अनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनिएको छ । अदालतको आदेशसँगै प्रदेश सरकारको सांगठनिक संरचना तथा व्यवस्थापन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:००