प्रदेश संरचना सार्नै ढिलाइ

संघीय व्यवस्था बमोजिम प्रदेश संरचना बने । प्रदेश सरकार बने । शासकीय प्रर्णाली र शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो । राज्यद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सहज र सरल बनाउनका लागि यो व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो । प्रदेश संरचना केवल भौगोलिक सिमाङ्कन मात्रै होइन । अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । तर यसको कार्यान्वयनमा भने हेलचक्य्राइँ गरिएको छ । कतिसम्म भने कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने केही कार्यालय अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू भने छिमेकी प्रदेशमा रहेका छन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना आफ्नै प्रदेशमा सार्न सकेको छैन । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कतिपय कार्यालयको कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण र के–नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) तथा नेपाल टेलिकमको प्रादेशिकलगायतका कार्यालयहरू बाँकेमै छन् । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतकै नाममा बाँकेमा छ । जसले गर्दा कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरी तालिम नेपालगन्जमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । सरकारले कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन पहल नगर्दा सेवाग्राहीहरू सानो काम लिएर पनि अन्य प्रदेशमा जानुपरिरहेको छ । यसले एकातिर समय खेर जाने तथा आवतजावतमा समेत धेरै खर्च हुनाले निकै मर्कामा परेको छन् । नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय पनि बाँकेमा नै छ । प्रादेशिक कार्यालय टाढा हुँदा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका टेलिकमका शाखा कार्यालयहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा नेटवर्क विस्तारदेखि अन्य काम लिएर नेपालगन्ज जाने–आउने गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गण र के–नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) कर्णालीमा ल्याउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजनको समस्या रहेको छ ।

संघीयता लागू भएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि एक प्रदेशका सरकारी कार्यालय अर्को प्रदेशमै राखिएका छन् । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रदेशमा सारिसक्नुपर्ने संरचनाको स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । संघीयता आउनुअघि वीरेन्द्रनगर मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यतिबेला पनि वीरेन्द्रनगरमा हुनुपर्ने केही कार्यालयहरू बाँकेबाटै सञ्चालित थिए । उक्त समस्या संघीयतापछि पनि दोहोरिएको हो । कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रादेशिक संरचना अन्य प्रदेशमै रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ । अर्को प्रदेशमा रहेका कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता हो । बेवास्ता र हेलचक्य्राइँ पनि हो । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय संवेदनशील बन्न जरुरी छ । आवश्यक भौतिक संरचना तयार गरेर कार्यालय कर्णाली प्रदेशमै ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:००