कर्णालीका कार्यालय लुम्बिनीमा
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना अझै सार्न सकेको छैन । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कतिपय कार्यालयको कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण र के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) तथा नेपाल टेलिकमको प्रादेशिकलगायतका कार्यालयहरू बाँकेमै छन् । प्रदेश प्रहरी मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तालिम केन्द्र यतै भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट सेवा लिन बाँके जानुपर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ ।’ सरकारले कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन पहल नगर्दा सानो काम लिएर पनि अन्य प्रदेशमा जानुपरिरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । समय खेर जाने तथा आवतजावतमा समेत धेरै खर्च हुनाले निकै मर्कामा परेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेपालगन्जमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली सार्ने प्रक्रिया सुरू भएको छ । टेलिकमले भवन निर्माणको काम सकेको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीले आउँदो मंसिर पहिलो सातासम्म कार्यालय कर्णालीमा स्थानान्तरण भइसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘भवन निर्माणको काम सकिएको छ । अन्य केही प्राविधि पक्षहरू मिलाउन बाँकी छ । ढिलोमा मंसिरबाट कर्णालीबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’ उनले पहिले नै सार्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
प्रादेशिक कार्यालय टाढा हुँदा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका टेलिकमका शाखा कार्यालयहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । टेलिकम सुर्खेत कार्यालयका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीले प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीमा नहुँदा मातहतका कार्यालयहरूलाई पनि समस्या भइरहेको बताए । ‘भौगोलिक एरियाभन्दा बाहिर हुँदा हामीलाई कार्यसम्पादनमा र लाभग्राहीलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा नेटवर्क विस्तारदेखि अन्य काम लिएर नेपालगन्ज जाने आउने गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गिरीले जनाए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गण र के–नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) कर्णालीमा ल्याउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजनको समस्या रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम् प्रवक्ता तुलबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीमा बनाउन सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । ‘यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माणलगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी नै छ,’ खड्काले भने, ‘भौतिक संरचना नुहुनु तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी केही कानुनी जटिलताका कारण कार्यालय स्थापनामा समय लागेको हो ।’
कर्णालीमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना भए पनि प्रहरी भने प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छैन । ‘प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी छैन । अहिले यहाँ रहेको प्रहरी संघीय सरकार मातहतको हो । प्रहरी समायोजन र भौतिक संरचना तयार भएपश्चात् संरचनाअनुसार कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र बाहेकका प्रदेश मातहतका सबैजसो कार्यालय कर्णालीबाटै सञ्चालित छन् । प्रादेशिक कार्यालय भए पनि टेलिकम प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय होइन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप–सचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले नेपालगन्जमा एउटा बाहेक अरू कर्णाली सरकार मातहतका कार्यालयहरू नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेमा छ । कर्णालीमै सार्ने तयारी भइरहेको छ ।’
संघीयता लागू भएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि एक प्रदेशका सरकारी कार्यालय अर्को प्रदेशमै राखिएका छन् । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रदेशमा सारिसक्नुपर्ने संरचनाको स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । संघीयता आउनुअघि वीरेन्द्रनगर मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यतिबेला पनि वीरेन्द्रनगरमा हुनुपर्ने केही कार्यालयहरू बाँकेबाटै सञ्चालित थिए । उक्त समस्या संघीयतापछि पनि दोहोरिएको हो । कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रादेशिक संरचना अन्य प्रदेशमै रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०५:००
साझा बिसौनी ।