संघीय सरकारको बेवास्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै केही महŒवाकांक्षी योजनाहरू अघि सा¥यो । अधिकांश योजना पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित थिए । जस्तो कि, सुरुङमार्ग निर्माणदेखि जमुनाह–हिल्सा त्रिदेशीय सडक निर्माण । यी हचुवाका भरमा अघि सारिएका योजना थिए । जसका कारण सरकार आफै यी आयोजना निर्माणका लागि अघि सर्न सकेन । न त संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेगरी पहल गर्न सक्यो । जसका कारण सुरुवातमा निकै चर्चा गरिएका महत्वाकांक्षी योजनाहरूको निर्माण अलपत्र परेको छ । यस्तै उदाहरणमध्येको एक हो निकै चर्चामा ल्याइएको जमुनाह–हिल्सा दु्रत मार्ग ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो सडकलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, सोहीअनुसार दु्रतमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइएको छैन । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको जमुनाह नाकादेखि उत्तरमा चीन जोड्ने हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म निर्माण हुने भनिएको द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकका थप काम हुन सकेका छैनन् । जमुनाह–हिल्सा फास्ट ट्रयाक आयोजना कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको अन्तरदेशीय सडक हो । कर्णाली प्रदेशलाई चीन र भारतसँग जोड्ने गरी यो द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वि.सं. २०७५ वैशाख १ गते जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत मार्गका रूपमा नामाकरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पनि हेरिएको त्रिदेशीय सडकले चर्चा अनुसार भौतिक निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । ठूला आयोजना संघीय सरकार मातहत रहने हुुँदा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण थाल्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारकै सक्रियतामा चीनको चाइन रेल–वे कम्पनीको चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनीले उक्त सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार जमुनाह–हिल्सा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न ६४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक खण्डका कतिपय स्थानमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने र केही ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल संघीय सरकारले कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगर जोड्ने सडकको स्तरोन्नतीको काम अघि बढाएको छ । तर सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म फास्ट ट्रयाकको काम भने अहिलेसम्म थालिएको छैन । यसले पनि संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि हुम्लाको हिल्सासम्म कुल चार सय तीन किलोमिटर लम्बाइ पर्छ । त्रिदेशीय सडक भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले मात्र नभएर चीन सरकारले पनि यसमा उत्तिकै चासो दिएको छ । सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन सके कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको यो आयोजनालाई संघीय सरकारले त्यति चासो नदिँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो । कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको सडक निर्माण महŒवपूर्ण योजना हो । तर हचुवामा घोषणा गरेर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न नसक्दा अन्योलमा परेको हो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा यो दु्रतमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको खण्डमा उपलब्धि हासिल हुनसक्दछ ।