विधेयकभित्र लुकेको नियत

त्रिभुवन बिसी

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा सूचना भन्नाले सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा दिने काम वा थाहा दिनका निम्ति पठाइएको, टाँसिएको वा प्रकाशित गरिएको लिखत भनिएको छ । प्रविधि भन्नाले कुनै काम गर्दा अनुभव तथा प्रयोगका आधारमा अङ्गालिने खास विधि वा प्रक्रिया, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति, सीप, ढङ्ग, कौशल वा खास शिल्पको हतौडी भनि परिभाषित गरिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठान भन्नाले स्थापना गर्ने काम, राख्ने काम, रखाइ वा प्रतिष्ठापूर्ण रूपमा स्थापित कुनै संस्था भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यी परिभाषालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको ‘कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ सम्बन्धी विधेयक प्रतिष्ठानको मर्म र भावना विपरित देखिन्छ । यदी यही विधेयक हुबहु पारित भएमा यो प्रतिष्ठानले ‘सूचना, प्रविधि र आमसञ्चार’को भावनालाई अङ्गाल्न सक्ने देखिँदैन ।

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना बने । प्रदेश सरकार बन्यो । प्रदेशकै संसद् पनि बन्यो । संविधानले प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार कानुन र संस्थागत संरचनाहरू निर्माणको अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । सोही अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशस्तरका विभिन्न कार्यालयहरू खुल्नेक्रम जारी छ । यसरी खुल्ने कार्यालयहरू त्यसको आधारभूत अवधारणा, मर्म र भावनाअनुरूप भने हुनैपर्दछ । आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश संरचनाकै अर्को महŒवपूर्ण निकाय हो । जसको गठनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको क्रममा छ । सरकारले ‘कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गरेको छ । यो विधेयक बनेर तयारी अवस्थामा छ । प्रदेशसभामार्फत पारित हुन बाँकी छ । तर विडम्बना के छ भने ढिलो गरी बनेको विधेयक आमसञ्चार प्रतिष्ठानको मर्मअनुसार बनेको छैन । विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूले आम सञ्चारको क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । कर्णालीका सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारको भावनालाई समेट्न नसकेको भन्दै आलोचित पनि भइसकेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्य आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिको विकासका लागि हो । तर विधेयक अध्ययन गर्दा त्यसको नियत भने आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको जस्तो देखिन्छ । पत्रकारिता र सूचनाको हकका आधारभूत अधिकार समेतनियन्त्रित हुने गरी ल्याइएको छ । समग्रमा पत्रकार, पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्था र पत्रकारिता जगतका लागि अनुकूल देखिँदैन ।

विधेयक पारित भएमा बन्ने ऐनको नाम ‘कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान ऐन, २०७७’ रहनेछ भनिएको छ । विधेयकको परिच्छेद २ मा रहेको प्रतिष्ठानको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाको ३ को (१)मा ‘सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अभिलेखिकरण र आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि मन्त्रालयलाई राय परामर्श दिन कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यसको गठन पक्रिया हेर्दा राय परामर्श दिने खालको परिषद्को गठन पक्रिया हुने देखिँदैन ।

यसैगरी परिच्छेद ३ को परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा ६ को (१)मा प्रतिष्ठानको गठनमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको सात सदस्यीय सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्मा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याललका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जब कि मन्त्रालयलाई सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अभिलेखिकरण र आमसञ्चार तथा सूचना–प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि राय परामर्श दिनका लागि बनाइएको परिषद्मा धेरै जसो सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रका नभएपछि मन्त्रालयले कस्तो राय परामर्शको अपेक्षा गरेको हो ? यो प्रष्ट हुन सकेको छैन । परिषद्को गठनमा त सम्बन्धित विषयका विज्ञको बाहुल्यता हुनुपर्ने हो । यदि त्यसो भएमा अपेक्षा गरेको राय तथा परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

उक्त परिषद्मा आमसञ्चार तथा सूचना–प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले एक महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने भनिएको छ । सात जनाको परिषद्मा दुई जना मात्र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति राख्ने प्रावधान हुनुले मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने देखिँदैन । आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ । यसरी परिषद्मा सूचना, प्रविधि र आमसञ्चार भन्दाबाहिरका व्यक्तिको बाहुल्यता हुने भएपछि विधेयकले भनेजस्तो विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुने देखिँदैन । प्रतिष्ठानलाई स्वशासित संगठन बनाउने भनिएपनि परिषद्मा भएका सदस्यहरूको संख्या हेर्दा स्वशासित संगठन केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा एक जना व्यक्ति सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यकारी निर्देशकका सम्बन्धमा विधेयकको परिच्छेद ४ को १० (१) मा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ । जब कि मन्त्रालयलाई नै राय तथा परामर्श दिने कार्यकारी निर्देशक कुनै पनि छनौट पक्रियाविना नै मन्त्रालयकै सिफारिसमा नियुक्त भएमा कस्तो राय तथा परामर्श प्राप्त होला ? आमञ्चार र सूचना–प्रविधिको विज्ञलाई स्वतन्त्र तरिकाबाट यो उपलब्ध भएसम्म प्रदेशभित्रबाट यदि प्रदेशभित्र नभएमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौटमा परेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ ।

विधेयकमा भएको अव्यवहारिक कुरा त के छ भने, मन्त्रालयलाई राय परामर्श दिने व्यक्तिको योग्यता सकेसम्म सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गरेको हुनुपर्छ नभएपनि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिलाई मान्यता दिनुपर्दछ । जब कि विधेयकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधी हासिल गरेको तथा आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरको हुनुपर्ने भनि तोकिएको छ । यसमा तोकिएको कुरा हेर्दा जुनसुकै विषयमा स्नातक पास गरेको भए पनि हुने भन्ने बुझिन्छ । यसरी कनिष्ठ उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा ऊबाट मन्त्रालयले आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा कस्तो राय परामर्शको अपेक्षा गर्ला ? साथै आमसञ्चार जगत र सूचना–प्रविधि क्षेत्रले कस्तो खालको प्रतिष्ठानको अपेक्षा गर्लान् ? यो समग्र सूचना, प्रविधि र सञ्चार जगतले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

विधेयक अध्ययन गर्दा सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान केवल औपचारिकताका लागि मात्र ल्याउन लागेको जस्तो देखिन्छ । यदि यो विधेयक कुनै परिमार्जन नभइ जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने यो कुनै स्वायत्त संस्थाभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रतिष्ठान बन्ने देखिन्छ । यस्तो प्रतिष्ठानबाट सूचना, प्रविधि र आमसञ्चार जगतले कुनै नयाँ कुरा पाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

अर्को अव्यवहारिक कुरा कहाँनिर पनि छ भने परिच्छेद ४ को (१३)माक कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने राखिएको छ । जसमा कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा वा निजको कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निजलाई पदावधि समाप्त नहुँदै निर्देशक पदबाट हटाउन सक्नेछ भनिएको छ । यसरी सरकार र परिषद्ले चाहेको कुरा मात्र कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने अन्यथा सो पदबाट निस्कनुपर्ने खालको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । औपचारिकताका लागि पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेसगर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ भनिएको भए पनि उक्त सफाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र हुने देखिन्छ ।

ढिलै भए पनि ‘कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न बनेको विधेयक तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र टेवा पु¥याउने हिसाबले ल्याउन लागिएको ऐन सम्बन्धित क्षेत्रको हितका लागि हुन सकेन भने त्यो आमसञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुन जानेछ । तसर्थ यस क्षेत्रका वौद्धिक व्यक्ति, सम्बन्धित संघसंस्था र सरोकारवाला निकायले यस विषयमा अलि बढी नै बहस तथा छलफल गरेर कर्णाली प्रदेशका आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिलाई सुहाउने खालको बनाउनु आवश्यक छ । यसतर्फ समयमा नै हामी सबैको ध्यानजान जरुरी छ । अनि मात्र कर्णाली प्रदेश सुहाउँदो ‘कर्णाली सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ बन्ने देखिन्छ ।