मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः योजना माग्न अनलाइन आवेदन
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को मोडेल परिवर्तन गरिएको छ । अबदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक उपभोक्ता समितिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने भएको हो । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गरिने भएकाले इच्छुक समूहले अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ २२ गतेभित्र आयोजना पेस गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले अनलाइन आवेदन माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता बढाउन यसो गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । प्रदेशका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको दाबी गर्दै उनले केही ठाउँमा भने स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट पनि आवेदन संकलन हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढिरेहका बेला सरकारले यसको मोडेल नै परिवर्तन गरेर झनै जटिल बनाएको छ । अनलाइनबाट आयोजना माग गर्ने प्रक्रियाले लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सबै ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा नभएकोले यसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजिँदा सबैको पहुँचमा नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
उपभोक्ता समितिले योजना माग गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुने तथा रोजगारीका अवसरबाट विपन्न परिवार वञ्चित हुने अवस्था आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जना रहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनुुपर्ने छ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि २ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विपन्न परिवारलाई सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराइ गरिबी निवारणमा सघाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
साझा बिसौनी ।