बाढीपीडित शिविरको अनुगमन
बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटस्थित बाढीपीडित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका परिवारले आफूहरूलाई गास, बास र कपासको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् । सात वर्षदेखि जंगल छेउमा त्रिपालमुनी बसिरहेका बाढीपीडितहरूले प्रदेश सरकारसँग आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरेका हुन् । बाढीपीडित शिविरको अवस्था बुझ्न प्रदेशसभाका तीन वटा संसदीय समितिको टोली गिरीघाट पुगेको थियो । सामाजिक विकास, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टोली पीडित परिवारको समस्या बुझ्न त्यहाँ गएको हो । वि.सं. २०७१ साल साउन २८ गते राती परेको अविरल वर्षापछिको बाढीले घरबास गुमेपछि सुर्खेतका सयौं परिवार विस्थापित भएका थिए ।
तीनै पीडितहरूमध्ये केही परिवार गिरीघाटमा छन् । सरकारले अहिलेसम्म बसोबासको व्यवस्था नगरेको भन्दै उनीहरूले संसदीय समितिसँग गुनासो गरेका हुन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गर्दा बिचल्लीमा परेको पीडितहरूले बताए । संयुक्त रूपमा पीडितको बस्तीमै पुगेर अनुगमन गरेका समितिका सदस्य समक्ष उनीहरूले समस्याका चाङ सुनाए । समितिका सदस्यहरूले पुनर्वास र दीर्घकालीन समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे पीडितलाई जानकारी गराए । अनुगमनपश्चात् पीडित परिवारका समस्या समाधानमा सरकारलाई निर्देशन गरिने समितिका सदस्यहरूले प्रतिवद्धता जनाए ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले सरकारले आम नागरिकको अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै पीडितहरूले सरकारसँग बसोबासको माग गर्नु उनीहरूको संवैधानिक अधिकार भएको बताइन् । ‘उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘केही नियम कानुन सच्याएर भए पनि पीडितलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ भूमि वितरणको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने हुँदा केन्द्र सरकारमार्फत नै समाधान गर्न पहल गरिने उनले बताइन् । यसबारे प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही अनुरूप निर्देशन दिने उनको भनाइ थियो । जग्गा भएका पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माणका लागि विभिन्न प्याकेजमा सहयोग गरिरहेको छ । तर, सबै पीडित परिवारले उक्त रकम पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले पीडितको पीडा नजिकैबाट सुन्दा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए । उनले तत्काल कार्यविधि बनाई पुनर्वासको लागि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्न निर्देशन दिने आश्वासन व्यत्तः गरे ।
प्रकाशित मितिः १३ भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।