लक्षित वर्गलाई लाभ

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अनुदान लक्षित विभिन्न योजना ल्याउँछ । कहिले कृषकका लागि भनेर, कहिले विपन्न नागरिकका लागि भनेर । कहिले रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर त कहिले उद्यम विकासका लागि भनेर करिब उस्तै–उस्तै प्रकृतिका फरक–फरक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसैक्रममा एउटा नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । जसको उद्देश्य भनेको हरेक घरमा स्वरोजगार उत्पादन गर्ने हो । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । यो त्यसैको निरन्तरता हो भन्दा फरक पर्दैन ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि भनिएको कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसो त प्रदेश सरकारका अधिकांश लोकप्रिय कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राख्ने गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यक्षेत्र भएका अन्य विषयगत मन्त्रालय हुँदाहुँदै पनि यस्ता अनुदानमुखि कार्यक्रम भने मुख्यमन्त्री मातहत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । योजनाको नतिजा र परिणामको जस सिधा मुख्यमन्त्रीले लिने अन्तरनिहीन स्वार्थ यसभित्र लुकेको देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख गरि सकिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा आए बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने छन् भने सरकारले ब्याज तिरिदिने छ । यो कार्यक्रमको नयाँपन भनेको समूह जमानत हो । पाँच जनाको समूह बनाइने छ । समूहमा रहेकाले समूह जमानतमार्फत दुई लाखसम्मको कर्जा पाउने छन् । एक जना व्यक्तिले अधिकतम् दुई लाख रकम ऋण पाउने बताइएको छ । अहिले यसबारे कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऋण लिएपछि कृषि र लघु उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकहरूले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।

विगतमा पनि यस प्रकारका अनुदान र सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम सञ्चालनमा नल्याइएको होइन । तर तिनको उपलब्धीको मापन न सरकारले गरेको छ न अन्य कसैले । त्यसकारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र त्यसले दिने परिणाममा पनि आशंका गरिएको छ । कतै यो कार्यकर्ता पोस्ने योजनामै सीमित हुने त होइन ? किनभने विगतका कतिपय कार्यक्रम त्यसमै सीमित भएका उदाहरण छन् । त्यसमाथि यस्ता अधिकांश कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालन गर्नुले पनि शंकाको लाभ दिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमसँगै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आय–आर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम हचुवाका भरमा भन्दा पनि परिणाम आउनेगरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००