प्रदेश सरकारको रोजगार योजनाः समूह जमानतमा सहुलियत कर्जा

कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियतमा बैंकमार्फत कर्जा दिने भएको छ । प्रत्येक घर, स्वरोजगार गराउने उद्देश्यले सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र सरकारले ब्याज तिरिदिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको दाबी गरे । ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउने भनेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिसकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोही नीति र कार्यक्रम अनुसार सहुलियत कर्जा सुरू गर्ने तयारीमा छौं ।’ मन्त्री शर्माका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिले बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको छ भने सरकारको योजनाप्रति बैंकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । नागरिकले सहज रूपमा ऋण पाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए ।

यस कार्यक्रममा मुख्य गरी पाँच जनाको समूह बनाइने छ । समूहमा रहेकाले समूह जमानतमार्फत दुई लाखसम्मको कर्जा पाउने छन् । एक जना व्यक्तिले अधिकतम् दुई लाख रकम ऋण पाउने बताइएको छ । अहिले यसबारे कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऋण लिएपछि कृषि र लघु उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकहरूले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । निम्न वर्गका खासगरी किसान परिवारलाई बढी केन्द्रीत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘प्रत्येक घर कुनै पनि व्यवसायमा जोडिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । यसले गरिबी हटाउन सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माका अनुसार यस कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराइने छ ।

मुख्यमन्त्री मातहत चार अर्ब बजेट

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि चार अर्ब बजेट राखिएको छ । कार्यालयको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको चार अर्ब २२ करोड ७७ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि चार अर्ब छुट्याइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमसँगै मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशीलता तथा आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब बजेट छ । कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आय–आर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रम हो भने महिला आय–आर्जन र जीविकोपार्जन कार्यक्रम भने नयाँ हुन् । नयाँ कार्यक्रमका लागि कार्यालयले कार्यविधि तयार गर्दैछ । कार्यविधि निर्माण भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रवक्ता उपाध्यायले जनाए ।

कर्णालीको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ । यहाँको मुख्य समस्या गरिबी र बेरोजगारी हो । अधिकांश नागरिक जीविकोपार्जनका लागि ज्यालामजदुरी गर्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीका कतिपय जिल्लामा भोकमरीको समस्या छ । प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । तीनै तहका सरकारले ल्याइरहेका रोजगारमूलक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।

प्रकाशित मितिः   १२ भाद्र २०७८, शनिबार ०५:००