बेरोजगारको बाध्यता

कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या ठूलो छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । अवसर नपाएपछि यहाँका धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । कोही छिमेकी मुलुक भारत गइरहेका छन् भने केही तेस्रो मुलुक जान बाध्य छन् । परदेशमा कमाएको आम्दानीले धेरैको जीविकोपार्जन हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसर नभएपछि उनीहरू जोखिम मोलेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो समाउन विवश छन् । कर्णाली प्रदेशमा खासगरी भारत जानेहरूको संख्या अत्यधिक छ । भारतकै ज्यालामजदुरीका भरमा गुजरा चलाउनु यहाँको बाध्यता हो ।

मुलुकभित्रको राजनीतिक परिवर्तनले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । व्यवस्था बदलियो । शासक फेरिए । अहिले तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विकराल अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकाले युवाहरूलाई स्वदेशमै कमाइ गर्ने खालका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । बर्सेनि रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । वैदेशिक रोजगारमा रहँदासम्म उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रिय आयमा नै सहायता पुगेपनि नेपाल फर्किएपछि भने बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फिर्ता आएकाहरूसमेत यतिबेला गाउँमा अलपत्र परेका छन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले अर्को संकट निम्त्यायो । रोजगारी गुमाएर धेरै युवा स्वदेश फर्किए । तर उनीहरूले स्वदेशमा आम्दानीको स्रोत भेटेनन् । कतिपय कोरोना जोखिमकै बीच पुनः भारतलगायतका देशमा कामको खोजिमा जान थालेका छन् । कोरोना कहरकोबीच विदेशिनुपर्ने बाध्यता रह्यो । वैदेशिक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशका दुई हजार सात सय १० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित देशमा जानका लागि हो । प्रदेशका धेरैजसो युवा जो गैरकानुनी तरिकाबाट ज्यानकै जोखिम मोलेरसमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

बेरोजगार नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले नै विभिन्न योजना ल्याएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने एउटा अवस्था हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको क्षेत्र बढाउन नीतिगत काम गर्न सकिने हुन्छ । सरकारले यी दुवै अवस्थाको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । यो प्रशंसनीय कार्य हो । तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन । यो विडम्बना हो । विगतमा पनि कुनै न कुनै रूपमा यो विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको होइन । तर परिणाम केही देखिएन । त्यसैले अब पनि नारामा सीमित हुनेगरी घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । ठोस योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत परिणाम निकाल्नेतर्फ काम थालिहाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कर्णालीको भूगोल, यहाँको सम्भावना र बेरोजगार नागरिकहरूको सीप तथा दक्षताको पहिचान गर्न ध्यान दिनु आवश्यकता हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ भाद्र २०७८, मंगलवार ०५:००