कर्णालीमा विकराल बेरूजु

सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा बेरुजु रकमको अवस्था विकराल देखिएको हो । प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २८ वटा कार्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गरिएको छ । ती कार्यालयले खर्च गरेको कूल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखा परीक्षण गरिएको हो । जसमध्ये ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ कूल बेरुजु देखिएको छ । पेस्कीबाहेक भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु ६८ करोड ६६ लाख ३८ हजार रूपैयाँ छ । प्रदेशमा लेखा परीक्षण गरिएको कूल रकमको तीन दशमलव ५६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यो पेस्की रकमसहितको बेरुजु हो ।

पेस्की रकमबाहेकको बेरुजु भने दुई दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि कर्णाली दोस्रो स्थानमा नै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने पहिलो स्थानमा प्रदेश नम्बर २ रहेको छ । उक्त प्रदेशको बेरुजु पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । अन्य सबै प्रदेशको तीन प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु छ । कर्णालीका कतिपय सरकारी कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५१ करोड ७१ लाख ७० हजार बेरुजु महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये पछिल्लो वर्ष चार करोड चार लाख दुई हजार फछ्र्यौट भएको छ । सोही आर्थिक वर्षको ४७ करोड ६७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । बर्सेनि ठूलो परिमाणमा बेरुजु रकम थप हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु थपिँदा हालसम्मको कूल बेरुजु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ३७ करोड ७४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ पेस्की रकम हो ।

स्थानीय तहमा झनै बेथिति

कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ७३ वटाले मात्र वार्षिक लेखा परीक्षण गरी महालेखालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रदेशका ६ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् । दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाले वार्षिक लेखा परीक्षण नगराएका हुन् । यहाँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लेखा परीक्षण गरेको कूल रकम ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रहेको छ । उक्त वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम पेस्कीसहितको बेरुजु हो । स्थानीय तहमा कूल रकमको पाँच प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहतर्फ पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ ।

त्यस्तै, कर्णालीमा रहेका २५ मध्ये २३ वटा नगरपालिकाले लेखा परीक्षण गरेका छन् । जसको कूल रकम २८ अर्ब ११ करोड ६७ लाख छ । जसमध्ये चार दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशका गाउँपालिकाहरूमा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका ५० वटा गाउँपालिकाको कूल ३७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख बेरुजु देखिएको हो । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । विधिविपरीत अनियमित रूपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पालिकाहरू पनि बेरुजु रकमको बेथितिमा फसेका हुन् ।

सडकका ६४ वटा ठेक्का अधुरै

कर्णाली प्रदेशमा सडक पूर्वाधारमा पनि चरम अनियमितता र बेथिति देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट सम्झौता भइ निर्माण थालिएका अधिकांश सडकका ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको हो । तीमध्ये धेरैजसो योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्यमा अन्योल भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ६४ वटा सडकका ठेक्का अधुरै रहेका छन् ।

कर्णालीका सात कार्यालयमा सम्झौता भइ सुरू म्याद नाघेका दुई अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६१ हजार बजेटका ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । ती ठेक्कामा ५० करोड दुई लाख ५३ हजार अर्थात् २१ दशमलव ७६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा देशभर पाँच सय ७६ वटा सडकका ठेक्का अलपत्र परेको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका देशभरका एक हजार एक सय ८१ मध्ये ६ सय पाँच ठेक्का मात्र हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका कारण अन्य ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । जसका कारण तिनको निर्माण कार्य पनि अधुरै रहेको हो । ती ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की २२ करोड चार लाख ६९ हजार बाँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानत र कार्यसम्पादन जमानतको म्यादसमेत गुज्रिएको छ । जसले गर्दा उक्त पेस्की रकमसमेत जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तोकिएको म्यादमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई ऐन र नियमावलीको उपयुक्त व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरी निर्माण सम्पन्न गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण भएका सडक संरचनाहरू पनि लामो समय अधुरो रहन गइ बिग्रने र खर्चको उपादेयता समाप्त हुने अवस्था देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ती ठेक्का सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयम्ले बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००