विपद्ले घेरिएको कर्णाली

कर्णाली प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तह नदी तटीय क्षेत्रमा पर्छन् । भेरी र कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने यी पालिका बाढी–पहिरो र कटानलगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् । उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारसँग ठोस योजना भने छैन । नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, विपद् पूर्वसर्तक गराउने तथा जोखिमको दिगो समाधानबारे नीति तथा कार्यक्रम नल्याइएको हो ।

दशै जिल्ला जोखिममा, बस्ती विकास कार्यक्रम अलपत्र, प्रतिकार्यमा बेवास्ता

भौगोलिक हिसाबले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिममा छ । यहाँका दशवटै जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । तटीय क्षेत्रमा पनि थुप्रै बस्तीहरू भएकाले बाढी र कटानको जोखिम समस्या उस्तै छ । वर्षायाममा बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षती हुन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सावधानी भने शून्यप्रायः छ । स्थानीय तहले केही प्रयासहरू थालेपनि खासगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको हो ।

नदी आसपासका बस्तीमा बर्खा लाग्यो कि त्रास सुरू हुन्छ । नागरिकहरू जोखिम मोलेरै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । सरकारले उक्त बस्तीहरू व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो योजना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले केही योजना अघि त बढाएको छ । तर, ती योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । कार्यान्वयनमा भने जोड दिइएको छैन । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षती न्यूनीकरण तथा जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले अघि सारेको एउटा महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम हो । उक्त योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमका बस्ती व्यवस्थापनका लागि बनाइएको यो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । एकीकृत बस्ती विकासका लागि गएका दुई आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने भएन ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका पाँच जिल्लाका १८ स्थानीय तह तटीय क्षेत्रमा छन् । जुम्ला, मुगु, कालीकोट, सुर्खेत र दैलेखका केही पालिकाका बस्ती नदी किनारमा छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिका तटीय क्षेत्रमा पर्छन् भने दैलेखको आठबिस नगरपालिका, भैरबी गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका पनि नदीजन्य प्रकोपको जोखिममा छन् ।

त्यस्तै, जुम्लाको तातोपानी नगरपालिका र तिला गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालीका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका अधिकांश बस्ती तटीय क्षेत्रमा छन् । यहाँ बाढी–पहिरो र कटानको जोखिम छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले दिएको जानकारी अनुसार मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिका पनि नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका छन् । बाढी, पहिरो, कटान र डुबानको जोखिम मोलेरै यी क्षेत्रहरूका बासिन्दाहरू त्यहाँ बस्न बाध्य भएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेट समेत न्यून विनियोजन गर्ने गरेको छ । विपत्ती पछिको राहत र उद्धारका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विपद्को पूर्वतयारीमा नै प्रदेश सरकारले खेलाँची गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । जसले गर्दा कर्णालीमा हजारौं परिवार हरेक वर्ष घरबारविहीन हुने अवस्था छ भने दर्जनौंको ज्यान जाने गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले करिब १७ करोड विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा खर्च ग¥यो । यो रकम विपद् पूर्वतयारी योजनामा नभइ राहत र उद्धारका लागि खर्चिएको हो । सरकारले पूर्वतयारीका कार्यक्रममा भन्दा राहत र उद्धारमा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ । तर, विपद् पीडितहरूले भने समयमै उद्धार र उचित राहत वितरण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । गत वर्षको प्राकृतिक विपद्मा परी घरबास गुमाएका कालीकोट र जाजरकोटलगायतका सयौं परिवार अहिले पनि त्रिपालमुनी छन् । उनीहरूको राहत र सुरक्षित बसोबासका लागि उचित प्रबन्ध सरकारले गर्न सकेको छैन ।

यस्तै, विपद्बारे जानकारी दिन पूर्वसूचना प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा कर्णाली सरकारले आवश्यक योजना ल्याउन सकेको छैन । राहत र उद्धारका नाममा मात्रै करोडौं बजेट खर्चिए पनि त्यसको सदूपयोग भने भएको देखिँदैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरूको दिगो व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कर्णाली सरकारले झन्डै १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसमा १२ करोड ५० लाख बजेट सुर्खेतका बाढीपीडित परिवारका लागि विनियोजन गरिएको हो भने बाँकी रकम अन्य विपद्का क्षेत्रमा काम गर्नेगरी विनियोजन गरिएको छ ।