कार्यसम्पादन सम्झौता

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शुक्रवार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘चालु वर्षका विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका कार्य मूल्याङ्कन सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बजेट खर्चको प्रगति र प्रभावकारितामा सघाउ पुग्नेछ ।’

योसँगै कार्य मूल्याङ्कन सम्झौताअनुसार अब मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग सम्झौता गर्ने छन् । त्यस्तै, सचिवहरूले आफू मातहतका कार्यान्वयन इकाईका प्रमुखहरूसँग कार्य मूल्याङ्कन सम्झौता गर्ने जनाइएको छ । कर्णाली सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रगतिबढाउन गत आर्थिक वर्षमा पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौताअनुसार काम भने हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए । यो पटक पनि सरकारले उस्तै सम्झौता गरेको हो । गत वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी नभएपछि अहिले कार्य मूल्याङ्कन सम्झौता नाम राखिएको छ । यसै सम्झौताका आधारमा प्रदेश मातहतका सबै निकायले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने सरकारको विश्वास छ । गएको आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकाले कार्य प्रगति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौतामा पुँजीगत खर्च बढाउने, सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०७८, शनिबार ०५:००